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सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062023-246451
CG-DL-E-10062023-246451
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 142]
No. 142]
नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 9, 2023/ज्येष्ठ 19, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 9, 2023/JYAISHTHA 19, 1945
विद्युत मंत्रालय
संकल्प
नई दिल्ली, 9 जून, 2023
ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित ग्रिड संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से स्थिर तथा प्रेषणयोग्य विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश]
सं. 23/03/2023-आरएंडआर.—
1.1.1 ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत के विकास की सुविधा प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय सौर मिशन के प्रथम चरण में "बंडलिंग" की एक स्कीम का प्रावधान था, जिसमें कि, उस समय की अपेक्षाकृत महंगी सौर विद्युत को एनटीपीसी के कोयला-आधारित केन्द्रों द्वारा भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) के अनाबंटित कोटा से उत्पादित सस्ती तापीय विद्युत के साथ शामिल (बंडलड) किया गया था।
1.1.2 भारत सरकार के हस्तक्षेप से, सौर पार्कों के माध्यम से भूमि तथा निकासी की अग्रिम व्यवस्था, हरित ऊर्जा कॉरिडोरों, जोखिम वितरण और मुआवजों के लिए व्यापक व्यवस्था के साथ 25 वर्षों के लिए एक सुरक्षित और मानकीकृत विद्युत क्रय करार (पीपीए), भुगतान सुरक्षा इत्यादि के रूप में उपायों द्वारा सौर और पवन विद्युत से जुड़े जोखिमों को कम किया गया है।
1.1.3 नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र में इस प्रकार से जोखिम को कम करने के साथ-साथ प्रौद्योगिकियों के उन्नयन और बड़े पैमाने पर किफायतता से सौर और पवन विद्युत क्षेत्र में टैरिफ को कम किया गया है जिसके कारण देश में सौर और पवन क्षमता की स्थापना में तेजी आई है।
1.1.4** तथापि, नवीकरणीय ऊर्जा की अनिर्तर और परिवर्तनशील प्रकृति होने और पारेषण प्रणाली के कम क्षमता उपयोग होने की समस्या का समाधान किए जाने की जरूरत है। यह समस्या बड़े पैमाने पर नवीकरणीय क्षमता जोड़े जाने से और बढ़ेगी। अनिश्चित प्रकृति की विद्युत का प्रबंधन करने के लिए, विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) बैलेंसिंग पावर खरीद रही हैं ताकि ग्रिड स्थिरता प्रदान की जा सके और नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) की अनुपलब्धता के समय/अवधि के दौरान आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।
1.1.5** नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास, हरित विद्युत की मांग में वृद्धि तथा देश के लिए 'वास्तविक' ऊर्जा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का विजन होने से वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को चौबीसों घंटे/मांग आधारित नवीकरणीय विद्युत की आपूर्ति आवश्यक होती है। ऐसी विद्युत में स्थिरता के साथ-साथ प्रेषणयोग्यता के तत्व होंगे। इसका उद्देश्य मांग के आधार पर ऑफटेक संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्णतः आरई स्रोतों से करना है।
1.1.6** विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 और 62 के अंतर्गत, उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ विनियमन और उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और विद्युत की खुदरा विक्री के लिए टैरिफ के निर्धारण का प्रावधान है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत प्रावधान है कि:-
"धारा 62 में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा, जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से टैरिफ निर्धारित किया गया है तो उपयुक्त आयोग ऐसे टैरिफ को अपनाएगा।"*
1.1.7** भारत में विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, विद्युत अधिनियम, 2003 ('अधिनियम') के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। विद्युत क्रय लागत वितरण लाइसेंसधारकों के लिए सबसे बड़ी लागत घटक होती है। वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा विद्युत की प्रतिस्पर्धात्मक खरीद किए जाने से विद्युत की खरीद की समग्र लागत कम होने की संभावना है और इससे विद्युत बाजारों में विकास हो सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, खुदरा विद्युत बाजारों में प्रतिस्पर्धा होने से विद्युत की कीमतों में कमी आई है और इससे उपभोक्ताओं को काफी लाभ हुआ है।
1.1.8** ये दिशानिर्देश डिस्कॉम्सों द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ऊर्जा भंडारण के साथ, ग्रिड संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) विद्युत परियोजनाओं से डिस्कॉम्सों द्वारा स्थिर तथा प्रेषणयोग्य आरई विद्युत की खरीद को समर्थ बनाने के लिए अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं। स्थिर तथा प्रेषणयोग्य आरई विद्युत का तात्पर्य आरएफएस/बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट मांग प्रोफाइल के अनुसार विद्युत की आपूर्ति करना है।
ये दिशानिर्देश विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से नवीकरणीय (आरई) विद्युत परियोजनाओं ('आरई परियोजनाओं') से, 'खरीददारों' द्वारा स्थिर और प्रेषणयोग्य विद्युत की दीर्घावधि खरीद के लिए जारी किए जा रहे हैं।
ऐसे मामलों में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी/उपभोगकर्ता कंपनियां/खुली पहुंच वाले उपभोक्ता अंतिम खरीददार होंगे और मध्यवर्ती इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनार्थ 'मध्यस्थ खरीददार' होगा।
(ii) मध्यस्थ खरीददार आरई विद्युत विकासकर्ता के साथ एक विद्युत क्रय करार (पीपीए) करेगा और साथ ही, अंतिम खरीददार के साथ विद्युत विक्रय करार (पीएसए) भी करेगा। पीएसए में साथ-साथ आधार पर पीपीए के सभी संगत प्रावधान भी शामिल होंगे। अंतिम खरीददार द्वारा मध्यस्थ खरीददार को 0.07 रु./किलोवाट घंटा का ट्रेडिंग मार्जिन भुगतान किया जाएगा।
(iii) जब तक मध्यस्थ खरीददार द्वारा विद्युत की खरीद के लिए इन दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाएगा, तब तक अंतिम खरीददार द्वारा विद्युत की खरीद के लिए इन दिशानिर्देशों का अनुसरण किया मान लिया जाएगा।
(ख) आपूर्ति की शुरुआत की निर्धारित तिथि (एससीएसडी): संविदात्मक क्षमता के संबंध में आपूर्ति की शुरुआत की निर्धारित तिथि (एससीएसडी) का तात्पर्य, आरएफएस (चयन के लिए अनुरोध) में दर्शाए गए आपूर्ति की शुरुआत की तिथि, के अनुरूप तिथि होगा।
2.3 इन दिशानिर्देशों में जब तक स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो, इन दिशानिर्देशों के प्रावधान खरीददार/मध्यस्थ खरीददार/अंतिम खरीददार और खरीददार के अधिकृत प्रतिनिधि पर बाध्यकारी होंगे और विद्युत अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत विचार किए जाने हेतु ऐसी बाध्यताओं के लिए उनका सख्ती से अनुसरण किए जाने की जरूरत है। तथापि, यदि इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों से विचलन आवश्यक हो जाता है, तो इन दिशानिर्देशों के खण्ड 17 में अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
2.4 इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित सिद्धांतों का उपयुक्त तरीके से विस्तार किया जा सकता है और इसे मानक बोली प्रक्रिया दस्तावेजों [जिसमें मॉडल चयन हेतु अनुरोध (आरएफएस) दस्तावेज, मॉडल विद्युत क्रय करार तथा मॉडल विद्युत विक्री करार शामिल हैं] में व्यापक बनाया जा सकता है।
3. बोली आमंत्रित करने तथा परियोजना की तैयारी की प्रक्रिया
3.1 खरीददार द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें
खरीददार द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगा:-
3.1.1 बोली दस्तावेज:
(क) इन दिशानिर्देशों के अनुसार बोली दस्तावेज तैयार करना।
(ख) इन दिशानिर्देशों के खण्ड 17 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार इन दिशानिर्देशों और/अथवा एसवीडी से प्रारूप आरएफएस, प्रारूप पीपीए, प्रारूप पीएसए (यदि लागू हों) में यदि कोई विचलन हो, तो उसके लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना।
तथापि, स्पष्टता के प्रयोजन से, यदि खरीददार प्रारूप आरएफएस, प्रारूप पीपीए, प्रारूप पीएसए और अन्य परियोजना करारों को तैयार करते समय विस्तृत प्रावधान करता है, जो दिशानिर्देशों के अनुकूल हों, तो ऐसे विस्तृत प्रावधान इन दिशानिर्देशों से विचलन नहीं माने जाएंगे, चाहे ये विस्तृत प्रावधान दिशानिर्देशों में नहीं दिए गए हों।
3.2 आपूर्ति की शुरुआत से संबंधित व्यवस्थाएं
आरएफएस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, कनेक्टिविटी आदि के साथ-साथ उत्पादक द्वारा नियमित रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के संबंध में अतिरिक्त लक्ष्यों को निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसे लक्ष्य/अपेक्षाओं की गैर-अनुपालना के संबंध में शास्ति निर्दिष्ट करेगा। विद्युत की आपूर्ति की शुरुआत की निर्धारित तिथि से पूर्व भूमि की व्यवस्था और ग्रिड से कनेक्टिविटी और पहुंच (यदि लागू हो) सहित सभी संस्वीकृतियां, परमिट, अनुज्ञप्ति प्राप्त करना उत्पादक की जिम्मेदारी होगी और ऐसी संस्वीकृतियां, परमिट, अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में विलंब के मामले में खरीददार जिम्मेदार नहीं होगा।
4. ऊर्जा सम्मिश्रण:
4.1. उत्पादक आरएफएस में यथानिर्दिष्ट मांग प्रोफाइल के निमित्त निर्धारित उपलब्धता सहित स्थिर तथा प्रेषणयोग्य आरई विद्युत की आपूर्ति करेगा। डिस्कोम द्वारा व्यस्ततम समय की घोषणा की जाएगी और इसे आरएफएस में
विनिर्दिष्ट किया जाएगा। निर्धारित उपलब्धता की पूर्ति नहीं करने के लिए शास्ति (पेनल्टी), आपूर्ति नहीं किए गए यूनिटों की संख्या के टैरिफ के डेढ़ गुणा के बराबर होगा।
5.1** बोलीदाताओं द्वारा स्थिर तथा प्रेषणयोग्य आरई विद्युत की आपूर्ति के लिए एकल टैरिफ (टैरिफ) का उल्लेख किया जाएगा।
5.2** टैरिफ का उल्लेख डिलीवरी प्वाइंट पर किया जाएगा, जो कि सीटीयू इंटरकनेक्शन प्वाइंट पर होगा। डिलीवरी प्वाइंट तक सभी प्रभार और हानियाँ उत्पादक द्वारा वहन की जाएंगी।
6.1** विद्युत के संदर्भ में बोलियाँ: खरीददार विद्युत क्षमता (मेगावाट) के संदर्भ में बोलियाँ आमंत्रित करेगा जिसमें खरीददार द्वारा संविदा की जाने वाली कुल मात्रा का उल्लेख होगा। खरीददार आरएफएस में वार्षिक ऊर्जा के संदर्भ में न्यूनतम ऑफ-टेक निर्दिष्ट कर सकता है।
6.2** बोलीदाता, खरीददार द्वारा खरीदी जाने वाली कुल मात्रा के एक भाग के लिए उद्धृत कर सकता है। बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित की जा सकने वाली विद्युत की न्यूनतम मात्रा कम से कम 50 मेगावाट होनी चाहिए ताकि किफायतता बनी रहे। बावजूद इसके, भूमि और पारेषण सुविधा की उपलब्धता पर उचित विचार करने के बाद, पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष श्रेणी के राज्यों और आरई पाकों के बाहर की परियोजनाओं तथा एसटीयू संबद्ध परियोजनाओं के मामले में बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित की जा सकने वाली विद्युत की मात्रा छोटी रखी जा सकती है लेकिन इसका आरएफएस में पहले से स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।
6.3** निविदा में, किसी एक बोलीदाता को बोली क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत आवंटित किया जा सकता है।
6.4** बोली मापदंड के रूप में टैरिफ: बोली मूल्यांकन मापदंड पीपीए की संपूर्ण अवधि के लिए निर्धारित स्थिर तथा प्रेषणयोग्य आरई विद्युत की प्रति यूनिट आपूर्ति के लिए टैरिफ होगा। खरीददार बोली आमंत्रित करेगा, जिसमें बोलीदाता रुपये/किलोवाट घंटे में टैरिफ का उल्लेख करेगा। बोलीदाता का चयन न्यूनतम उल्लिखित 'टैरिफ' के आधार पर किया जाएगा। ई-रिर्स नीलामी के बाद, न्यूनतम टैरिफ (जिसे एल 1 टैरिफ कहा गया है) का उल्लेख करने वाला बोलीदाता (जिसे एल 1 बोलीदाता कहा गया है), को उनके द्वारा प्रस्तावित विद्युत की मात्रा का आवंटन किया जाएगा। इस क्षमता का आवंटन सबसे पहले बकेट फिलिंग, अर्थात् एल 1 दरों पर एल 1 बोलीदाता द्वारा उल्लिखित क्षमता के आधार पर किया जाएगा, उसके बाद, अगले न्यूनतम बोलीदाता (जिसे एल 2 बोलीदाता कहा गया है) द्वारा उल्लिखित दरों (जिसे एल 2 दर कहा गया है) पर उल्लिखित क्षमता आवंटित की जा सकती है और यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी।
तथापि, केवल उन बोलीदाताओं को आवंटन किया जाएगा, जिनकी बोली आरएफएस में यथानिर्धारित एल 1 टैरिफ से पूर्व-परिभाषित "श्रेणी" के अंतर्गत हो। इस प्रकार, बोलीदाताओं को टैरिफ के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद परियोजना क्षमताओं को केवल उन बोलीदाताओं को अवार्ड किया जाएगा, जिनकी अंतिम मूल्य की बोली, भारतीय रुपये में प्रति किलोवाट घंटे के अनुसार, " $L1+x%$ " की श्रेणी में हो बल्कि "x" का मान सामान्यतः 2 (दो) से 5 (पांच) के बीच हो और इसे आरएफएस में तय किया जाएगा।
(क) बोलीदाताओं द्वारा संघ बनाने की अनुमति होगी, जिसमें यह संघ एक प्रमुख सदस्य की पहचान करेगा, जो बोली प्रक्रिया के दौरान समस्त पत्राचार के लिए संपर्क सूत्र होगा। खरीददार संघ के प्रमुख सदस्य के लिए तकनीकी और वित्तीय मानदंड तथा लॉक इन आवश्यकताओं का उल्लेख करेगा।
(ख) खरीददार बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए, कम से कम तीन सदस्यों की एक समिति (मूल्यांकन समिति) गठित करेगा, जिसमें कम से कम एक सदस्य वित्तीय मामलों/बोली मूल्यांकन में विशेषज्ञ होगा।
(ग) बोलीदाताओं को तकनीकी और कीमत बोली अलग-अलग जमा करानी होगी। बोलीदाताओं को अपनी बोलियों के साथ बयाना जमा राशि (ईएमडी) के रूप में आवश्यक बोली-गारंटी जमा करानी होगी।
(घ) तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि प्रस्तुत की गई बोलियां आरएफएस दस्तावेज में निर्धारित पात्रता मानदंडों को मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर पूरा करती हैं। आरएफएस दस्तावेज में उल्लिखित मूल्यांकन मानदंड को पूरा करने वाली बोलियों पर ही, कीमत बोली पर अगला मूल्यांकन करने के लिए, विचार किया जाएगा।
(ङ) प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए, पात्र बोलीदाताओं की न्यूनतम संख्या दो होगी। बोली के तीन प्रयासों के बावजूद, यदि पात्र पाए गए बोलीदाताओं की संख्या दो से कम है और खरीददार फिर भी बोली प्रक्रिया जारी रखना चाहता है, तो उपयुक्त आयोग की सहमति से ऐसा किया जा सकता है।
(च) कीमत बोली को निरस्त किया जाएगा, यदि इसमें निविदा शर्तों का उल्लंघन किया गया है। कीमत बोली स्तर पर बोलीदाताओं से सामान्यतः किसी स्पष्टीकरण का अनुरोध नहीं किया जाएगा।
(छ) आरएफएस दस्तावेज में बोली के मूल्यांकन और बोलीदाता के चयन के लिए विस्तृत विवरण दिया जाएगा।
आरएफएस के साथ-साथ, सफल बोलीदाता के साथ किए जाने वाला प्रस्तावित प्रारूप पीपीए और प्रारूप पीएसए (यदि लागू हो) जारी किया जाएगा। इस पीपीए के भाग के रूप में शामिल किये जाने वाले मानक प्रावधानों में अन्य के साथ निम्नलिखित भी शामिल होंगे। ये प्रावधान पूरक बनाए जा सकते हैं, जब तक यहां अन्यथा उल्लिखित न किया जाए, इन्हें पीएसए में साथ-साथ आधार पर शामिल किया जाएगा।
7.1 पीपीए अवधि: पीपीए की अवधि सामान्यतः आपूर्ति की शुरुआत की तिथि (एससीएसडी) से 20 (बीस) वर्ष की अवधि के लिए होगी अथवा खरीददार द्वारा दिए गए विस्तार की सीमा तक आपूर्ति की शुरुआत की पुनर्निर्धारित तिथि से होगी जो कि उत्पादक के नियंत्रण से बाहर है। तथापि, पीपीए की अवधि को 25 वर्ष की दीर्घ अवधि के लिए भी तय किया जा सकता है। आरएफएस दस्तावेज में पीपीए की अवधि का उल्लेख पहले से किया जाना चाहिए। विकासकर्ताओं को पीपीए अवधि की समाप्ति के बाद अपने संयंत्रों का प्रचालन करने की छूट होगी। विकासकर्ता पीपीए अवधि के दौरान अपने जोखिम और लागत पर अपने संयंत्रों का उन्नयन तथा पुनः सफाई बना सकता है; और बाद की बोलियों में उनकी अबद्ध क्षमता की सीमा तक भाग ले सकता है।
आपूर्ति शुरू होने की वास्तविक तारीख और एससीएसडी के बीच की अवधि के अनुरूप पीपीए की दीर्घावधि का लाभ दिया जा सकता है।
पर्याप्त भुगतान सुरक्षा का प्रावधान, विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार एवं संबंधित मामला) नियमावली, 2022 के अनुसार इसमें समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों सहित, किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थ खरीददार भुगतान सुरक्षा निधि की देखभाल करेगा। विकासकर्ता को, निधि से लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होने हेतु, प्रति यूनिट 2 पैसे की दर से पीएसएम प्रभारों का भुगतान करने का, वचन देना होगा।
7.4.1 पीपीए में, 'अप्रत्याशित घटना' की परिभाषा, अपवाद, प्रयोज्यता और उद्योग मानकों के अनुसार अप्रत्याशित घटना के कारण, उपलब्ध राहत के संबंध में प्रावधान शामिल रहेंगे। उत्पादक खरीददार को अप्रत्याशित घटना शुरू होने के 15 दिनों के भीतर अप्रत्याशित घटना घटित होने के बारे में सूचित करेगा और खरीददार सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उसके दावे पर निर्णय लेगा।
7.5 ऑफटेक बाध्यताओं के लिए उत्पादन मुआवजा: खरीददार, समय-समय पर यथासंशोधित, विद्युत (मस्ट-रन विद्युत संयंत्र से विद्युत के उत्पादन का संवर्धन) नियम, 2021 के अनुसरण में, पारेषण अवसंरचना/ग्रिड की अनुपलब्धता के कारण अथवा बैकडाउन की स्थिति में, विद्युत को शिड्यूल नहीं करने के लिए बाध्य हो सकता है।
7.5.1 ग्रिड अनुपलब्धता के कारण ऑफटेक बाध्यताओं के लिए उत्पादन मुआवजा: संयंत्र के प्रचालन के दौरान, कुछ ऐसी अवधियां हो सकती हैं जब संयंत्र विद्युत का उत्पादन तो कर सकता है, परंतु अस्थायी पारेषण अनुपलब्धता के कारण विद्युत की निकासी नहीं हो पाती है, जिसके लिए उत्पादक जिम्मेवार नहीं होता। ऐसे मामलों में, खरीददार द्वारा निम्नलिखित प्रकार से उत्पादन मुआवजे का निपटारा किया जाएगा:
| ग्रिड अनुपलब्धता की अवधि | उत्पादन मुआवजे के लिए प्रावधान |
|---|---|
| एक वर्ष के दौरान 175 घण्टों से अधिक की ग्रिड अनुपलब्धता, जैसा कि पीपीए में परिभाषित है। | उत्पादन मुआवजा = ((टैरिफ X प्रस्तावित आरई विद्युत (मेगावाट), जो खरीददार द्वारा शिड्यूल नहीं) x 1000 x ग्रिड अनुपलब्धता के घण्टे तथापि, पावर एक्सचेंज में तीसरे पक्ष की बिक्री अथवा बिक्री के मामले में, कीमत लेने वाले के रूप में, प्राप्त राशि का 95%, खर्चों में कटौती के बाद, मासिक आधार पर देय उत्पादन मुआवजे के निमित्त समायोजित किया जाएगा। |
7.5.2 घटे हुए ऑफटेक के मामले में भुगतान: उत्पादक और खरीददार उपयुक्त आयोग द्वारा इस संबंध में जारी विनिर्देशों के अंतर्गत पूर्वानुमान और शिड्यूलिंग प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे। यदि संयंत्र विद्युत आपूर्ति के लिए उपलब्ध है परंतु खरीददार द्वारा विद्युत मंत्रालय की दिनांक 3 जून, 2022 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा
अधिसूचित "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022" और इससे संबंधित किसी स्पष्टीकरण या संशोधन, की अनुपालना न होने के कारण विद्युत की आपूर्ति न होने सहित विद्युत ऑफटेक नहीं किया जाता है, तो आरई विद्युत के लिए 'मस्ट रन' स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उत्पादक खरीददार से भुगतान के लिए निम्नलिखित तरीके से घटे हुए ऑफटेक के अनुरूप भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा:
| घटा हुआ ऑफटेक | उत्पादन मुआवजे के लिए प्रावधान |
|---|---|
| एक वर्ष के दौरान 175 घंटों से अधिक की ग्रिड अनुपलब्धता, जैसा कि पीपीए में परिभाषित है। | उत्पादन मुआवजा = (टैरिफ X आरई विद्युत (मेगावाट), खरीददार द्वारा प्रस्तावित परंतु शिफ्टूल नहीं की गई) x 1000 x घटे हुए ऑफटेक के घंटों की संख्या तथापि, पावर एक्सचेंज में तीसरे पक्ष की बिक्री अथवा बिक्री के मामले में, कीमत लेने वाले के रूप में, प्राप्त राशि का 95%, खर्चों में कटौती के बाद, मासिक आधार पर देय उत्पादन मुआवजे के निमित्त समायोजित किया जाएगा। |
7.5.3 मुआवजे का दावा करने के लिए, उत्पादक को एक ग्राइस टेकर के रूप में, पावर एक्सचेंज में अपनी विद्युत बेचनी होगी। इस प्रकार, मुआवजा, घोषित क्षमता तक, वास्तविक उत्पादन के अन्तर तक सीमित होगा, जो अधिकतम संविदा की गई क्षमता और खरीददार द्वारा शिफ्टूल की गई विद्युत की मात्रा के अध्यधीन होगा।
विधि में परिवर्तन संबंधी प्रावधान विद्युत मंत्रालय की दिनांक 22 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित विद्युत (विधि में परिवर्तन के कारण लागतों की समय पर वसूली) नियम, 2021 के अनुसार होंगे जिसमें समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरण भी शामिल होंगे।
आरएफएस दस्तावेज में खरीददार द्वारा किए जाने वाले मानक प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल होंगे और उनमें उपयुक्त रूप से विस्तार किया जा सकता है:
बोली का मूल्यांकन केवल तभी किया जाएगा जब वह उत्तरदायी हो और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हो।
सरकार भागीदारी बढ़ाकर प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहेगी। तथापि, परियोजनाओं का यथोचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए खरीददार बोलीदाताओं के पिछले अनुभव आदि जैसे तकनीकी मानदंड का उल्लेख कर सकता है। ऐसे परियोजना विकासकर्ताओं, जिनके द्वारा मानदंड पूरे किए जाने की संभावना हो, की संख्या के मूल्यांकन के बाद ऐसे मानदंड तय किए जाने चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धा का समुचित स्तर हासिल किया जा सके।
यह आवश्यक है कि बोलीदाता के पास परियोजना के लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त नकदी (नकद प्रवाह)/आंतरिक प्रप्तियां हैं। तदनुसार, खरीददार वार्षिक टर्नओवर, आंतरिक संसाधन जुटाने, बोली लगाने की क्षमता इत्यादि जैसे उपयुक्त मापदंडों का भी उल्लेख कर सकता है।
खरीददार बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी/भुगतान वचन पत्र/कॉर्पोरेट गारंटी के रूप में बयाना जमा राशि (ईएमडी) की मात्रा, जो आरई परियोजना की अनुमानित पूंजी लागत के 2 प्रतिशत के कम नहीं होगा अथवा आरएफएस में विनिर्दिष्ट कोई अन्य मापदंड होगा। निर्धारित समय अवधि के भीतर पीपीए का निष्पादन करने में उत्पादक की विफलता के कारण, इन दिशानिर्देशों में यथा परिभाषित, ईएमडी की जम्दी या डिवारिंग (निषेध) आदि की जाएगी।
यदि किसी विदेशी कंपनी को सफल बोलीदाता के रूप में चुना जाता है, तो वह भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित सभी कानूनों और प्रावधानों का पालन करेगी।
| बोली प्रक्रिया के लिए सूचक समय-सारणी | ||
|---|---|---|
| क्र.सं. | कार्य वृत्तांत | शून्य तिथि से व्यतीत समय |
| 1 | दस्तावेज चयन के लिए अनुरोध (आरएफएस) जारी करने, परियोजना विशिष्ट मसौदा विद्युत खरीद करार व अन्य मसौदा करार परियोजना और विद्युत विक्री करार (पीएएस), यदि लागू हो, की तारीख | शून्य तारीख |
| 2 | बोली स्पष्टीकरण, सम्मेलन, स्थल सहित परियोजना के सभी विशिष्ट विवरण | ** |
| साम्रा करने के लिए ऑनलाइन डेटा" कक्ष खोलना, यदि खरीददार द्वारा उल्लेख किया गया हो, और आरएफएस में संशोधन करना। | ||
| 3 | आरएफएस बोली प्रस्तुत करना | 22 दिन |
| 4 | तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन | 64 दिन |
| 5 | वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन और ई-रिवर्स नीलामी करना | 99 दिन |
| 6 | आशय पत्र [लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए)] जारी करना | 110 दिन |
| 7 | पीपीए और पीएसए पर हस्ताक्षर (यदि लागू हो) | 140 दिन |
**आरएफएस दस्तावेज में किसी बदलाव के मामले में, खरीददार इन दिशानिर्देशों के खंड 8.5 के अनुसार बोलीदाताओं को अतिरिक्त समय देगा।
नोट: यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि खरीददार बोली प्रक्रिया में किसी भी कार्य के लिए अधिक समय लगता है, तो उस कार्य से पहले पूरे होने वाली आवश्यक गतिविधियां रोकने में विलंब के कारण या किसी अन्य कारण से इस तरह के विस्तार को किसी भी तरह से इन दिशानिर्देशों से अलग नहीं माना जाएगा।
10.2 सामान्य परिस्थितियों में, बोली प्रक्रिया 110 (एक सौ दस) दिनों की अवधि में पूरी हो जानी चाहिए।
11.1 पीपीए पर सफल बोलीदाता/परियोजना कंपनी या सफल बोलीदाता द्वारा स्थापित एसपीवी के हस्ताक्षर होंगे।
11.2 आरएफएस बोलियों के मूल्यांकन के लिए खरीददार एक समिति का गठन करेगा। बोली प्रक्रिया के निष्कर्ष के बाद आरएफएस बोलियों के मूल्यांकन के लिए गठित मूल्यांकन समिति, गंभीरतापूर्वक गुणदोष की दृष्टि से बोलियों का मूल्यांकन करेगी और उपयुक्त रूप से यह प्रमाणित करेगी कि बोली प्रक्रिया और मूल्यांकन आरएफएस के प्रावधानों के अनुरूप किए गए हैं। मूल्यांकन प्राधिकारी को स्वयं यह संतुष्टि होनी चाहिए कि चयनित प्रस्ताव युक्तिसंगत तथा आवश्यकता के अनुरूप है। यदि अंकित दरें मौजूदा बाजार की कीमतों के अनुसार नहीं हैं, तो मूल्यांकन समिति को सभी मूल्य की बोलियां रद्द करने का अधिकार होगा।
11.3 पारदर्शिता के प्रयोजन से, खरीददार, पीपीए के निष्पादन के बाद, सार्वजनिक रूप से सफल बोलीदाता (ओं) के नामों और घटकों के व्योरे, यदि कोई हों, के साथ उनके द्वारा अंकित टैरिफ का खुलासा करेगा। यह सार्वजनिक खुलासा कम-से-कम 30 दिनों के लिए खरीददार की वेबसाइट पर डालकर किया जाएगा।
11.4 अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, वितरण लाइसेंसधारक या मध्यस्थ खरीददार, इन दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में ई-रिवर्स नीलामी या अन्य के माध्यम से टैरिफ की प्रस्तुति के 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत, प्रस्तुत टैरिफ लागू करने के लिए समुचित आयोग से संपर्क करेगा।
11.5 यदि वितरण लाइसेंसधारक या मध्यस्थ खरीददार जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत, टैरिफ लागू करने के लिए उपयुक्त आयोग से संपर्क करता है, तो इस प्रकार के अनुरोध के साठ दिनों के भीतर या विद्युत विक्री करार (पीएसए) की तिथि से 120 (एक सौ बीस) दिनों के भीतर जो भी अधिक हो, उपयुक्त आयोग द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है, तो खरीददार उपयुक्त आयोग द्वारा इसे लागू करने/अनुमोदित करने में इस प्रकार के अनुरोध के (60 (साठ) से अधिक दिनों के विलंब अथवा विद्युत विक्री करार (पीएसए) 120 (एक सौ बीस) दिनों से अधिक के विलम्ब, जो भी अधिक हो, के अनुसार उत्पादक को चालू करने के एससीएसडी में उचित विस्तार करेगा।
खरीददार को, उत्पादक को आरएफएस की शर्तों में भुगतान करने के लिए निम्नलिखित बैंक गारंटी/कॉर्पोरेट गारंटी/वचन पत्र देना होगा।
12.1 खंड 9.3 के अनुसार बयाना जमा राशि (ईएमडी), आरएफएस की प्रतिक्रिया सहित निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी:
क) बैंक गारंटी (गारंटियां);
या
ख) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा)/ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (पीएफसी)/आरईसी लि. (आरईसी) से, आरएफएस के संदर्भ में, आरई विद्युत उत्पादक के चूक करने की स्थिति में भुगतान करने के लिए "भुगतान आदेश पत्र/वचन पत्र।
"भुगतान आदेश पत्र" का तात्पर्य भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) या आरईसी लिमिटेड (आरईसी) [नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के अंतर्गत तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान] से निविदा शर्तों/विद्युत क्रय करार (पीपीए) के संदर्भ में उत्पादक से हुई चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए, वचन पत्र से है। इस तरह के पत्र (पत्रों) का प्रभाव किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के समान होगा। इस तरह के भुगतान आदेश पत्र में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा रखी गई बैंक गारंटी की समान नियम और शर्तें होंगी और निर्धारित समय के भीतर खरीददार को भुगतान करने का वादा किया जाएगा। उपरोक्त तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) को विधिवत् प्रतिभूति प्रदान करके उत्पादक ऐसे पत्र (पत्रों) की मांग कर सकते हैं। खरीददार इरेडा, पीएफसी और आरईसी को छोड़कर किसी भी अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों या बैंक से उपरोक्त या कोई अन्य "वचन पत्र" दस्तावेज स्वीकार नहीं करेगा।
12.2 निष्पादन गारंटी (पीबीजी) खरीददार द्वारा निर्धारित की जाएगी, लेकिन यह ऐसे वित्तीय वर्ष जिसमें बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, अनुमानित आरई परियोजना लागत का 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) से कम नहीं होना चाहिए अथवा आरएफएस में विनिर्दिष्ट कोई अन्य मापदंड के अनुसार होनी चाहिए जिसे पीपीए पर हस्ताक्षर करने के समय निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत किया जाना है:
(क). बैंक गारंटी (गारंटियां);
या
(ख). भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा)/पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और आरईसी लिमिटेड (आरईसी) में, विद्युत क्रय करार (पीपीए) के संदर्भ में आरई विद्युत उत्पादकों की चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए "भुगतान आदेश पत्र/वचन पत्र";
12.3 अन्य सुधारों के साथ-साथ, यह पीबीजी (या इन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदत्त कोई विकल्प) पीपीए के संदर्भ में उत्पादक की किन्हीं क्षतियों/दिय राशियों की वसूली के लिए भुनाई जा सकती है। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि पीपीए के अंतर्गत उत्पादक की चूक होने पर पीबीजी को भुनाकर मध्यस्थ खरीददार द्वारा प्राप्त की गई क्षतियों/दिय राशियों को इन दिशानिर्देशों के खंड 7.3 के अंतर्गत मध्यस्थ खरीददार द्वारा प्रबंध किए जाने वाले भुगतान सुरक्षा कोष में जमा किया जाएगा। पीबीजी (या इन दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध विकल्प) परियोजना के एससीएसडी के 45 दिनों के अंदर उत्पादक को वापस कर दिए जाएंगे। विद्युत की आपूर्ति के आंशिक रूप से चालू करने के मामले में, ऐसी आंशिक क्षमता के अनुसार पीबीजी 45 दिनों के अंदर वापस की जाएगी।
12.4 खरीददार "निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)" के रूप में उत्पादक द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटियों को अवमुक्त कर सकता है, यदि उत्पादक भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) या पावर फाइनेंस लिमिटेड (पीएफसी) या आरईसी लिमिटेड (आरईसी) से विद्युत क्रय करार (पीपीए) के संदर्भ में उत्पादक की चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए इसके स्थान पर भुगतान आदेश पत्र/वचन पत्र देने में सक्षम हो। उत्पादक कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पहले से रखी उनकी बैंक गारंटियों को बदलवाने के लिए उपरोक्त तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) को समुचित प्रतिभूति प्रदान करके ऐसे पत्र की मांग कर सकता है।
13. प्रमोटर द्वारा शेयरधारिता
13.1 सफल बोलीदाता, यदि वह एकल कंपनी है तो, यह सुनिश्चित करेगा कि एसपीबी/पीपीए निष्पादित करने वाली परियोजना कंपनी में उसकी हिस्सेदारी, खरीददार की पूर्व स्वीकृति के अलावा, एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष से पूर्व किसी भी समय, 51% (इक्यावन प्रतिशत) से कम नहीं होगी। यदि सफल बोलीदाता एक संघ है, तो खरीददार की पूर्व सहमति के अलावा एसपीबी/पीपीए का निष्पादन करने वाली कंपनी में समूह के सदस्यों की
संयुक्त हिस्सेदारी एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष पूर्व किसी भी समय 51% से कम नहीं होगी। इसके अलावा, सफल बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रमोटर खरीददार की पूर्व अनुमति के अलावा एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष तक बोली लगाने वाली कंपनी/समूह का नियंत्रण2 नहीं छोड़ेगा। ऐसे मामले में यह भी आवश्यक होगा कि सफल बोलीदाता खरीददार के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अपने प्रमोटरों तथा उनकी शेयरधारिता के बारे में जानकारी प्रदान करे।
13.2 एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष की समाप्ति के बाद शेयरधारिता में किसी प्रकार के बदलाव को खरीददार को सूचना देकर किया जा सकता है।
13.3 यदि उत्पादक ऋणदाता (ओं) के समक्ष चूक करे, तो ऋणदाता खरीददारों की सहमति से "प्रमोटर का प्रतिस्थापन" करने के हकदार होंगे।
[अभिव्यक्ति 'नियंत्रण' का तात्पर्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कंपनी के 50% (पचास प्रतिशत) से अधिक वोटिंग शेयरों का स्वामित्व या अधिकतर निर्देशकों को नियुक्त करने का अधिकार होगा।]
14.1 आरई परियोजना और खरीददार/मध्यस्थ खरीददार के बीच विद्युत क्रय करार स्पष्ट रूप से एससीएसडी और आपूर्ति की मात्रा को दर्शाएगा।
(क). परियोजनाएं सामान्यतः विद्युत की आपूर्ति निम्नानुसार अवधि में शुरू की जाएंगी:-
(ख). तथापि, यदि किसी भी कारणवश, एससीएसडी अवधि को इन दिशानिर्देशों में की गई व्यवस्था से कम अथवा उच्चतर रखने की आवश्यकता है, तो खरीददार ऐसा कर सकता है।
(ग). यह मान लिया गया है कि इन दिशानिर्देशों के खंड 11.5 के संदर्भ में, उपयुक्त आयोग द्वारा ऐसी प्रस्तुति के 60 दिनों या विद्युत विक्रय करार (पीएसए) की तिथि से 120 दिनों, जो भी अधिक हो, के भीतर टैरिफ को अपनाया जाएगा। तथापि, इन दिशानिर्देशों में निहित किसी बात के बावजूद, उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ को अपनाने में कोई देरी, जो प्रस्तुति के 60 दिन से ज्यादा या पीएसए के 120 दिन से ज्यादा, जो भी अधिक हो, के कारण एससीएसडी में तदनुसार विस्तार किया जाएगा।
एससीएसडी के बाद, विद्युत आपूर्ति की शुरुआत में विलंब की स्थिति में उत्पादक पर शास्तियां लगाई जाएंगी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:
(क) एससीएसडी से 6 (छह) माह तक विद्युत की आपूर्ति शुरू करने, प्रतिदिन आधार पर और संविदा की गई क्षमता के अनुपात में निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी), या बैकल्पिक साधनों के नकदीकरण में विलंब होने पर
(ख) एससीएसडी से छह माह के बाद से विद्युत की आपूर्ति शुरू करने में विलंब के लिए, निम्नलिखित लागू होगा:
(क) प्रथम चूक के मामले में एक वर्ष के लिए
(ख) द्वितीय तथा तदंतर चूक के लिए 2 वर्ष से अधिक तथा तीन वर्ष से कम के लिए
परियोजना की विद्युत की आपूर्ति की आंशिक शुरुआत, खरीददार द्वारा, इस शर्त के अध्याधीन स्वीकार की जाएगी कि पहले और बाद के हिस्से की स्वीकृति के लिए न्यूनतम क्षमता 50 मेगावाट होगी (अंतिम भाग शेष संविदा की गई क्षमता के साथ), बिना उस हिस्से पर पीपीए के संदर्भ में जुमाना लगाने का पूर्वाग्रह जिसने अभी तक विद्युत की आपूर्ति शुरू नहीं की है। तथापि, विद्युत की आपूर्ति आंशिक रूप से शुरू होने के कारण एससीएसडी में परिवर्तन नहीं होगा। विद्युत की आंशिक या पूर्ण आपूर्ति की तारीखों के बावजूद, पीपीए, बोली में निर्दिष्ट अवधि के लिए, लागू रहेगा।
कई परियोजना घटकों के मामले में और यदि एक या अधिक ऐसे घटक (पवन, सौर या अन्य आरई विद्युत उत्पादन करने वाली प्रणाली) ग्रिड में विद्युत अंतःक्षेपण के तैयार हैं, लेकिन शेष घटक विद्युत की आपूर्ति शुरू करने में असमर्थ हैं, तो उत्पादक को ऐसे घटक से विद्युत की आपूर्ति शुरू करने की अनुमति दी गई है जो पीपीए के कार्यक्षेत्र से बाहर तैयार है, जिसमें अंतिम खरीददार को उस विद्युत के लिए मनाही करने का पहला अधिकार होगा। अंतिम खरीददार द्वारा उस विद्युत की मनाही के बाद, मध्यस्थ खरीददार के पास मनाही का अधिकार होगा। यदि खरीददार/मध्यस्थ खरीददार पीपीए से बाहर इस प्रकार के अलग घटक (घटकों) को खरीदने का निर्णय लेते हैं, तो इस प्रकार की विद्युत लागू संविदा वर्ष के लिए पीपीए के 50% तक के टैरिफ पर खरीदी जाएगी अथवा इस संबंध में विशिष्ट प्रावधान निविदा दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
15.1 जीएनए विनियम के अंतर्गत आईएसटीएस नेटवर्क में पारेषण कनेक्टिविटी प्राप्त करने की जिम्मेदारी उत्पादक की होगी और यह उत्पादक की लागत पर होगा।
15.2 मीटरिंग संबंधी बिंदु, वे बिंदु होते हैं जिन पर खरीददार को आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा को मापा जाएगा, वे सीटीयू/एसटीयू सब-स्टेशन के कम वोल्टेज निरूपित करेंगे। आरई पाकों के मामले में, मीटरिंग संबंधी बिंदु आईएसटीएस पुलिंग स्टेशन हैं, जिसके साथ सभी पुलिंग सब-स्टेशनों से आंतरिक पारेषण को जोड़ा जाता है। व्हीलिंग प्रभारों और परियोजना तथा मीटरिंग संबंधी बिंदु के बीच की क्षतियों सहित सभी खर्च का भुगतान उत्पादकों द्वारा खरीददार से किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति के बगैर किया जाएगा। मीटरिंग संबंधी बिंदु से आगे पारेषण और वितरण के संबंध में व्हीलिंग प्रभारों और क्षतियों सहित सभी खर्च का वहत आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विनियम के अनुसार खरीददार द्वारा किया जाएगा।
परियोजनाओं से आपूर्ति के समय पर आरंभ करने और प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए खरीददार वाणिज्यिक रूप से सुस्थापित और प्रचालनात्मक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देगा। चयन की जाने वाली सौर पीवी/पवन/हाइड्रिड विद्युत परियोजनाओं के लिए, विस्तृत तकनीकी मापदंड, एमएनआरई द्वारा, समय-समय पर, निर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य प्रक्रियाओं में मानकीकरण एवं एकरूपता लाना है ताकि खरीदारी में सत्यता और पारदर्शिता हो। इस तरह, इन दिशानिर्देशों का बोली प्रक्रिया में सख्ती से पालन किए जाने की आवश्यकता है और विद्युत अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ ग्रिड-संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) विद्युत परियोजनाओं से स्थिर तथा प्रेषणयोग्य आरई विद्युत की खरीद के लिए, किसी भी बोली को, इन दिशानिर्देशों के विपरीत, जारी नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि खरीददार के लिए इन दिशानिर्देशों से/या एसबीडी से विचलन आवश्यक हो जाता है, तो यह बोली प्रक्रिया की शुरुआत होने से पूर्व ही उपयुक्त आयोग द्वारा अनुमोदन के अध्याधीन होगा। उपयुक्त आयोग, ऐसी याचिका दायर करने के 60(साठ) दिनों के यथोचित समय के भीतर बोली दस्तावेजों को अनुमोदित करेगा या उनमें संशोधन की जरूरत बताएगा।
इस स्थिति में, यदि सीईआरसी उपयुक्त आयोग है, तो टैरिफ में बदलाव का दावा करने या कोई टैरिफ निर्धारित करने या किसी टैरिफ संबंधी मामले या ऐसे मामले, जिनसे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से टैरिफ में बदलाव हो सकते हैं, के संबंध में विवाद होने पर सीईआरसी द्वारा फैसला किया जाएगा। अन्य सभी विवादों का समाधान
सरकार द्वारा स्थापित विवाद निवारण समिति द्वारा किया जाएगा, ऐसा न होने पर भारतीय मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम, 1996 के अंतर्गत किया जाएगा। यदि एसईआरसी/जेईआरसी उपयुक्त आयोग हो, तो सभी विवादों पर एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा निर्णय किया जाएगा अथवा एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।
यदि इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों को लागू करने में या दिशानिर्देशों की व्याख्या में या दिशानिर्देशों के संशोधन में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होती है, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के अनुमोदन से विद्युत मंत्रालय ऐसा करने के लिए सक्षम है। इस संबंध में निर्णय सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
इस स्कीम के अंतर्गत खरीदे गए नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण [आरई स्रोतों के साथ चार्ज की गई ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस) सहित] आरपीओ अनुपालना के पात्र होंगे। यदि आरई विद्युत में पवन, हाइड्रो और अन्य आरपीओ घटक हैं, तो हाईब्रिड संयंत्रों के मामले में अपनाए गए सिद्धांत के अनुसार पवन, हाइड्रो और अन्य आरपीओ के बीच विभाजन होगा। परियोजना में उपयोग की गई ईएसएस क्षमता का उपयोग भारत सरकार के आदेशों अथवा अधिसूचनाओं के अनुसार भंडारण विद्युत दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।
विद्युत के पारेषण के संबंध में आईएसटीएस शुल्क और हानियां, जिसमें आरई विद्युत के लिए छूट सम्मिलित है, मौजूदा वर्तमान नियमों और विनियमनों के अनुसार होंगी।
हेमन्त कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियंता
New Delhi, the 9th June, 2023
No. 23/03/2023-R&R
clock/demand based renewable power to the distribution companies(DISCOMs). Such power shall have elements of 'firmness' as well as 'dispatchability'. The objective is to cater to the off-taker's requirements based on demand completely from RE sources.
A.1 “Notwithstanding anything contained in section 62, the Appropriate Commission shall adopt the tariff if such tariff has been determined through transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government.”
1.1.7. Promotion of competition in the electricity industry in India is one of the key objectives of the Electricity Act, 2003 ('Act'). Power purchase costs constitute the largest cost element for distribution licensees. Competitive procurement of electricity by the distribution licensees is expected to reduce the overall cost of procurement of power and facilitate development of power markets. Internationally, competition in wholesale electricity markets has led to reduction in prices of electricity and in significant benefits for consumers.
1.1.8. These Guidelines are being issued under section 63 of the Act to enable procurement of Firm and Dispatchable RE power by DISCOMs from grid-connected Renewable Energy (RE) power projects, with Energy Storage through tariff based competitive bidding. Firm and Dispatchable RE power means supply of electricity as per the demand profile specified in the RfS/ bidding documents.
These Guidelines are being issued under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 for long term procurement of firm and dispatchable power by the 'Procurers', from Renewable (RE) Power Projects ('RE Projects'), through competitive bidding.
demand profile, RE projects with Peak power, fixed hour-based procurement, seasonal procurement etc., along with other profile characteristics as specified in the RfS.
2.3. Unless explicitly specified in these Guidelines, the provisions of these Guidelines shall be binding on the Procurer/ Intermediary Procurer/ End Procurer and the Authorised Representative of the Procurer and the same needs to be strictly followed for such bidding to be eligible under section 63 of the Electricity Act. However, in case it becomes imperative to deviate from the provisions of these Guidelines, the process to be adopted is specified in Clause 17 of these Guidelines.
2.4. Principles outlined in these Guidelines may be suitably expanded and made exhaustive in the Standard Bidding Documents [consisting of Model Request for Selection (RfS) Document, Model Power Purchase Agreement and Model Power Sale Agreement].
The Procurer shall meet the following conditions:
applicable) from these Guidelines and/ or SBDs, in accordance with the process described in Clause 17 of these Guidelines.
However, for purpose of clarity, if the Procurer while preparing the draft RfS, draft PPA, draft PSA and other Project agreements provides detailed provisions that are consistent with the Guidelines, such detailing will not be considered as deviations from these Guidelines even though such details are not provided in the Guidelines.
The RfS may specify additional milestones for the project with respect to land acquisition, connectivity etc. as well as regular reporting requirements by the Generator and shall specify penalties with respect to non-compliance with such milestones/requirements. Obtaining all clearances, permits, licenses including arrangement of land and connectivity to the Grid and access (if applicable) prior to scheduled date of commencement of supply of power shall be the responsibility of the Generator and the Procurer shall not be responsible in case of delay in obtaining such clearances, permits, licenses etc.
4.1. The Generator shall supply firm and dispatchable RE power, with the prescribed availability against the demand profile as specified in the RfS. Peak hours will be as declared by the DISCOM and specified as such in the RfS. Penalty for not meeting the stipulated availability shall be equal to one and a half times the tariff for the number of units not supplied.
4.2. The Generator has to offer power such that 100% of the annual energy offered corresponds to RE Power. The Generator can, however, source up to 5% RE power (on energy terms) on annual basis from the green market sources/bi lateral agreements towards meeting the supply conditions stipulated in the RfS.
4.3. The developer shall combine the RE generating system with energy storage for ensuring that it achieves the required availability against the demand profile as specified in the RfS and any other performance criteria stipulated in the RfS, provided power from RE sources were used to store energy in the storage system.
5.1. A single tariff for supply of firm and dispatchable RE power shall be quoted by the bidders (the “Tariff”).
5.2. The Tariff shall be quoted at the Delivery Point which shall be at the CTU interconnection point. All charges and losses till the delivery point shall be borne by the Generator.
6.1. Bids in Power Terms: The Procurer shall invite the bids in Power Capacity (MW) terms, specifying the total quantum to be contracted by the procurer. Procurer may specify minimum off-take in terms of annual energy in the RfS.
6.2. A bidder can quote for a part of the total quantum to be procured by the procurer. The minimum quantum of power that can be offered by the bidder should be 50MW in order to have economies of scale. Notwithstanding this, on due consideration of availability of land and transmission facility, smaller minimum quantum of power that can be offered by a bidder can be kept in case of North-Eastern States, Special Category States and Projects outside RE Parks and STU Connected Projects, but this should be clearly provided for beforehand in the RfS.
6.3. A maximum of 50 percent of bid capacity can be allocated to a single bidder in a tender.
6.4. Tariff as the Bidding Parameter: The bidding evaluation parameter shall be the tariff per unit supply of firm and dispatchable RE power, fixed for the entire term of the PPA. The Procurer shall invite bids wherein the bidder shall quote the Tariff in Rs./kWh. The bidder shall be selected on the basis of least quoted Tariff. Subsequent to the e-reverse auction, the bidder (called the L1 bidder) quoting the least Tariff (called the L1 tariff) shall be allocated the quantum of power offered by him. The capacity allocation shall be on the basis of Bucket filling i.e. capacity quoted by L1 bidder at L1 rates shall be allocated first, then the capacity quoted by the next lowest bidder (called the L2 bidder) at the rates quoted by him (called the L2 rates) may be allocated and so on.
However, the allocation will only be made to the bidders whose bid falls within a pre-defined “Range” from the L1 tariff, as stipulated in the RfS. Thus, after arranging the bidders in the ascending order of tariff, the Project capacities will be awarded only to those bidders whose final price bids are within a range of “L1+x%”, in terms of INR/kWh; while the value of “x” generally be two(2) to five (5) and shall be fixed in the RfS.
The draft PPA proposed to be entered into with the successful bidder and draft PSA (if applicable) shall be issued along with the RfS. Standard provisions to be incorporated as part of this PPA shall include inter alia the following. These provisions may be supplemented and unless otherwise specified herein, shall be provided for, on a back-to-back basis in the PSA:
number of units not supplied.
Adequate payment security shall be provided as per Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022 including amendments and clarification, if any, thereof, issued from time to time. In addition, the Intermediary Procurer may maintain a payment security fund. To be eligible for coverage from the fund, the developer will undertake to pay PSM charges at the rate of 2 paise per unit.
7.4.1. The PPA shall contain provisions with regard to Force Majeure definitions, exclusions, applicability and available relief on account of force majeure as per the Industry Standards. The Generator shall intimate the procurer about the occurrence of force majeure within 15(fifteen)days of the start of the force majeure and the procurer shall respond on his claim within 15days of the receipt of the intimation.
7.5. Generation Compensation for off take Constraints: The Procurer may be constrained not to schedule power on account of unavailability of the Transmission Infrastructure / Grid or in the eventuality of a Back down in accordance with the Electricity (Promotion of Generation of Electricity from Must-Run Power Plant) Rules, 2021, as amended from time to time.
7.5.1. Generation Compensation in off take constraints due to Grid Unavailability: During the operation of the plant, there can be some periods where the plant can generate power but due to temporary transmission unavailability the power is not evacuated, for reasons not attributable to the Generator. In such cases the generation compensation shall be addressed by the Procurer in following manner:
| Duration of Grid unavailability | Provision for Generation Compensation |
|---|---|
| Grid unavailability beyond 175 hours in a year, as defined in the PPA | Generation Compensation = ((Tariff X RE power (MW) offered but not scheduled by Procurer )) X 1000X No. of hours of grid unavailability However, in case of third party sale or sale in the power exchange, as price taker, the 95% of the amount realised , after deducting expenses, shall be adjusted against the Generation compensation payable, on monthly basis. |
| Reduced offtake | Provision for Generation Compensation |
|---|---|
| Grid unavailability beyond 175 hours in a year, as defined in the PPA | Generation Compensation = ((Tariff X RE power (MW) offered but not scheduled by Procurer )) X 1000 X No. of hours of Reduced Offtake However, in case of third party sale or sale in the power exchange, as price taker, the 95% of the amount realised , after deducting expenses, shall be adjusted against the Generation compensation payable, on monthly basis.. |
7.5.3. For claiming compensation, the generator must sell their power in the power exchange as a price taker. Thus, the compensation would be limited to the difference of the actual generation up to declared capacity subject to a maximum of up to the contracted capacity and the quantum of power scheduled by the procurer.
The provisions for Change in Law shall be in accordance with the Electricity (Timely Recovery of Costs due to Change in Law) Rules, 2021 notified by Ministry of Power vide notification dated 22nd October 2021 including amendments and clarification thereof issued from time to time.
The standard provisions to be provided by the Procurer in the RfS document shall include the following and may be suitably expanded:
The bid shall be evaluated only if it is responsive and satisfies conditions including inter-alia
The Government would like to encourage competition by way increased participation. However, in order to ensure proper implementation of the Projects, the Procurer may choose to specify Technical Criteria. Such criteria should be set after an assessment of the number of project developers that are expected to meet the criteria so that an adequate level of competition is achieved.
It is necessary that the bidder has sufficient cash flow/ internal accruals to manage the fund requirements for the Project. Accordingly, the Procurer may also stipulate suitable parameters such as annual turnover, internal resource generation, bidding capacity, etc.
Procurer shall specify the Quantum of the Earnest Money Deposit (EMD), which shall not be less than two percent of the estimated capital cost of the 'RE Project' or any other criteria specified in the RfS, in the form of a bank guarantee/ letter of undertaking to pay/ corporate guarantee, to be furnished by the bidders. Forfeiture of EMD or debarring etc., as defined in these Guidelines, shall be undertaken in the event of failure of the Generator to execute the PPA within the stipulated time period.
In case a Foreign Company is selected as the successful bidder, it shall comply with all the laws and provisions related to Foreign Direct Investment in India.
| Sl. No. | Event | Elapsed Time from Zero date |
|---|---|---|
| 1. | Date of issue of Request for Selection (RfS) document, Project specific draft Power Purchase Agreements and other draft Project Agreements, and the Power Sale Agreement (PSA), if applicable. | Zero date |
| 2. | Bid clarification, conferences, opening of online Data Room to share all Project specific details including site, if specified by Procurer etc. & revision of RfS document | ** |
| 3. | RfS Bid submission | 22days |
| 4. | Evaluation of technical bids | 64 days |
| 5. | Evaluation of financial bids and conduction of e-Reverse Auction | 99 days |
| 6. | Issuance of Letter of Award (LoA) | 110 days |
| 7. | Signing of PPA & PSA (if applicable) | 140 days |
** In case of any change in RfS document, the Procurer shall provide the bidders additional time in accordance with Clause 8.5 of these Guidelines.
Note: It is clarified that if the Procurer gives extended time for any of the events in the bidding process, on account of delay in achieving the activities required to be completed before the event, or any other reason, such extension of time shall not in any way be construed as deviation from these Guidelines.
The Generator shall provide the following bank guarantees/ corporate guarantees/ letters of undertaking to pay to the Procurer in terms of the RfS
12.1. Earnest Money Deposit (EMD) as per Clause 9.3** to be submitted along with response to RfS, in the form of:
(a). Bank Guarantee(s);
OR
"Payment on Order instrument" means Letter of Undertaking from Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) or Power Finance Corporation Limited (PFC) or REC Limited (REC) [the three non-banking financial institutions under Ministry of New & Renewable Energy (MNRE)/ Ministry of Power (MoP)], to pay in case situation of default of generator in terms of tender conditions/Power Purchase Agreement (PPA) arises. Such Letter(s) will have same effect as that of a Bank Guarantee issued by any public sector bank. Such "Payment on Order instrument" would have terms and conditions similar to that of any Bank Guarantee given by any public sector bank and would promise to pay the Procurer on demand within stipulated time. Generators can seek such Letters(s) by offering due security to the above mentioned three non-banking financial institutions mentioned above (IREDA, PFC & REC). Procurer(s) shall not accept the instrument of 'Letter of Undertaking' as described above or in any other form, from any other non-banking financial institutions or bank, except IREDA, PFC & REC.
(a). Bank Guarantee(s);
OR
(b). "Payment on Order instrument" / Letter of Undertaking to pay in case of default of RE Power Generator in terms of Power Purchase Agreement (PPA), from Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)/ Power Finance Corporation Limited (PFC) and REC Limited (REC);
12.3.** In addition to the other remedies, this PBG (or alternatives provided thereto as per these Guidelines) can be encashed to recover any damages/dues of the generator in terms of the PPA. It is hereby clarified that the damages/dues recovered by the Intermediary Procurer by encashing the PBG, upon the default of the generator under the PPA, shall be credited to the Payment Security Fund to be maintained by the Intermediary Procurer under Clause 7.3 of these Guidelines. PBG (or alternatives provided thereto as per these Guidelines) shall be returned to the generator within 45 days of the SCSD of the project. In case of part commencement of supply of power, PBG corresponding to such part capacity, should be released within 45 days.
12.4.** Procurer(s) may release the Bank Guarantees submitted by a generator as 'Performance Bank Guarantee (PBG)', if the generator is able to replace the same with "Payment on Order instrument" / Letter(s) of Undertaking to pay in case situation of default of generator in terms of Power Purchase Agreement (PPA) arises, from Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) or Power Finance Corporation Limited (PFC) or REC Limited (REC). Generators can seek such Letters(s) by offering due security to the above mentioned three nonbanking financial institutions (IREDA, PFC & REC) for seeking replacement of their Bank Guarantees already pledged with the implementing agencies.
13.1.** The successful bidder, if being a single company, shall ensure that its shareholding in the SPV/project company executing the PPA shall not fall below 51% (fifty-one per cent) at any time prior to 1 (one) year from the SCSD except with the prior approval of the Procurer. In the event the successful bidder is a consortium, then the combined shareholding of the consortium members in the SPV/project company executing the PPA, shall not fall below 51% at any time prior to 1 (one) years from the SCSD, except with the prior approval of the Procurer. Further, the successful bidder shall ensure that its promoters shall not cede control2 of the bidding company/ consortium till 1 (one) years from the SCSD, except with the prior approval of the Procurer. In this case it shall also be essential that the successful bidder shall provide the information about its promoters and their shareholding to the Procurer before signing of the PPA with Procurer.
13.2.** Any change in the shareholding after the expiry of 1 (one) years from the SCSD can be undertaken under intimation to Procurer.
13.3.** In the event the Generator is in default to the lender(s), lenders shall be entitled to undertake "Substitution of Promoter" in concurrence with the Procurers.
2The expression 'control' shall mean the ownership, directly or indirectly, of more than 50% (fifty per cent) of the voting shares of such Company or right to appoint majority Directors.]
Delay in commencement of supply of power, beyond the SCSD shall involve penalties on the Generator, as detailed below:
Part Commencement of Supply of Power of the Project shall be accepted by the Procurer subject to the condition that the Minimum Capacity for acceptance of first and subsequent part(s) shall be 50 MW (with the last part being the balance Contracted Capacity), without prejudice to the imposition of penalty, in terms of the PPA on the part which has not yet commenced supply of power. However, the SCSD will not get altered due to part-commencement of supply of power. Irrespective of dates of part or full commencement of supply of power, the PPA will remain in force for the period specified in the bid.
In case of multiple project components and if one or more such component (wind, solar or other RE Power generating system) is ready for injection of power into the grid, but the remaining component is unable to commence supply of power, the Generator will be allowed to commence supply of power from such component which is ready outside the ambit of PPA, with first right of refusal for such power being vested with the End Procurer. Subsequent to refusal of such power by the End Procurer, the right of refusal shall vest with the Intermediary Procurer. In case the Procurer/Intermediary Procurer decides to buy such discrete component(s) power outside the PPA, such power shall be purchased at upto 50% of the PPA Tariff for the applicable Contract Year or specific provisions in this regard will be stipulated in the tender documents.
the Generators without any reimbursement by the Procurer. All expenses including wheeling charges and losses in relation to the transmission and distribution beyond the Metering Point shall be borne by the Procurers as per the regulation notified by the Commission from time to time.
Procurers shall promote commercially established and operational technologies to minimize the technology risk and to achieve the timely commencement of supply from the Projects. The detailed technical parameters, for Solar PV/Wind/Hybrid Power Projects to be selected, shall be as specified by MNRE from time to time.
The objective of these Guidelines is to bring standardization & uniformity in processes so that there is fairness & transparency in procurement. As such, these Guidelines need to be strictly followed in the bidding process and no bid, under section 63 of the Electricity Act, for procurement of Firm and Dispatchable RE power from grid-connected Renewable Energy (RE) power projects, with Energy Storage System shall be issued in contravention to these Guidelines. However, in case it becomes imperative for the Procurer to deviate from these Guidelines and/or the SBDs, the same shall be subject to approval by the Appropriate Commission before the initiation of bidding process itself. The Appropriate Commission shall approve or require modification to the bid documents within a reasonable time not exceeding 60 (sixty) days of filing such petition.
In the event, CERC is the Appropriate Commission, any dispute that arises claiming any change in or regarding determination of the tariff or any tariff related matters, or which partly or wholly could result in change in tariff, such dispute shall be adjudicated by the CERC. All other disputes shall be resolved by the Dispute Resolution Committee set up by the Government, failing which by arbitration under the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996. In the event SERC/JERC is the Appropriate Commission, then all disputes shall be adjudicated by the SERC/JERC or shall be referred for arbitration by the SERC/JERC.
If any difficulty arises in giving effect to any provision of these Guidelines or interpretation of the Guidelines or modification to the Guidelines, Ministry of Power is empowered to do the same, with the approval of Minister, New & Renewable Energy. The decision in this regard shall be binding on all the parties concerned.
The renewable energy component [including Energy Storage System (ESS) component charged with RE sources] bought under this Scheme shall be eligible for RPO compliance. If RE power has wind, hydro or other RPO component, the apportionment of RPO between wind, hydro or other RPO shall be on the lines of principle adopted in case of hybrid plants. The ESS capacity used in the project can be used for fulfilling the Storage Power Obligations as per the GoI orders or notifications.
ISTS charges and losses on transmission of power, including waiver for RE power, shall be as per extant rules and regulations.
HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer