सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072023-247661
CG-DL-E-27072023-247661
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 181]
No. 181]
नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2023/श्रावण 4, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2023/SHRAVANA 4, 1945
विद्युत मंत्रालय
संकल्प
नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023
ग्रिड संबद्ध पवन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए
दिशानिर्देश
सं. 27/02/2023-आरसीएम.—1. पृष्ठसूचि
देश में पवन ऊर्जा का परिनियोजन 90 के दशक की शुरुआत में आरंभ हुआ तथा केंद्र और राज्य स्तर पर प्रदान किए गए अनुकूल नीति वातावरण के साथ इस खंड ने अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के बीच सबसे अधिक वृद्धि हासिल की है। दिनांक 31 मई, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, देश में पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता 43 गीगावॉट से अधिक है, जो कुल संस्थापित क्षमता का 10% से अधिक प्रदान करती है। विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता के मामले में भारत चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर है।
भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन संसाधनों से 500 गीगावॉट विद्युत क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) ने देश में पवन ऊर्जा क्षमता का आकलन किया, जो जमीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर लगभग 1,164 गीगावॉट होने का अनुमान है। इसकी अधिकतर क्षमता आठ राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना में मौजूद है।
विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। विद्युत अधिनियम की धारा 63 में प्रावधान है कि यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा, जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से टैरिफ निर्धारित किया गया है तो उपयुक्त आयोग ऐसे टैरिफ को अपनाएगा। राष्ट्रीय
विद्युत नीति, 2005 में लागत कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का प्रावधान है। दिनांक 28 जनवरी, 2016 को अधिसूचित राष्ट्रीय टैरिफ नीति में भी टैरिफ को कम करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद को बढ़ावा देने का प्रावधान है।
इन दिशानिर्देशों के विशिष्ट उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-
(घ) 'पवन विद्युत उत्पादक (डब्ल्यूपीजी)/उत्पादक' : उत्पादक इन दिशानिर्देशों में, जहाँ कहीं भी 'पवन विद्युत उत्पादक/उत्पादक' शब्द का प्रयोग हुआ है, वह पवन विद्युत से उत्पादित विद्युत के उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता के संदर्भ में होगा।
(ङ) आपूर्ति की शुरुआत की निर्धारित तिथि (एससीएसडी): संविदात्मक क्षमता के संबंध में आपूर्ति की शुरुआत की निर्धारित तिथि (एससीएसडी) का तात्पर्य, आरएफएस (चयन हेतु अनुरोध) में दर्शाए गए आपूर्ति की शुरुआत की तिथि, के अनुरूप तिथि से होगा।
इन दिशानिर्देशों के प्रावधान खरीददार, अधिकृत प्रतिनिधि और मध्यस्थ खरीददार पर बाध्यकारी होंगे। इन दिशानिर्देशों से प्रस्तावित किसी भी विचलन की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इन दिशानिर्देशों के खंड 18 में निर्दिष्ट है।
इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित सिद्धांतों का मानक बोली दस्तावेजों [जिसमें मॉडल चयन हेतु अनुरोध (आरएफएस) दस्तावेज, मॉडल विद्युत क्रय करार तथा मॉडल विद्युत विक्रय करार शामिल हैं] में उपायुक्त रूप से विस्तृत वर्णन किया जा सकता है।
आधिकारिक राजपत्र में इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना पर, दिनांक 8.12.2017 की संख्या 23/54/2017-आर एंड आर के माध्यम से अधिसूचित पूर्ववर्ती दिशानिर्देश और तत्संबंधी संशोधन, इन दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद जारी की गई बोलियों के लिए लागू नहीं होंगे। तथापि, पूर्ववर्ती बोली दिशानिर्देशों के अंतर्गत पहले से ही अवार्ड की गई/कार्यान्वयनाधीन/आरंभ की गई परियोजनाएं, उन दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती रहेंगी और इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत शामिल नहीं की जाएंगी। यदि ऐसी कोई चालू बोलियाँ हैं जिनमें बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि इन दिशानिर्देशों की अधिसूचना की तारीख के बाद है, तो ऐसी बोलियों के संबंध में निविदा दस्तावेजों को इन दिशानिर्देशों के अनुरूप लाने के लिए उचित रूप से संशोधित किया जाएगा।
खरीददार द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगा:-
(क) इन दिशानिर्देशों के अनुसार बोली दस्तावेज तैयार करना।
(ख) इन दिशानिर्देशों के खण्ड 18 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार इन दिशानिर्देशों और/अथवा मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) सेपारारूप आरएफएस, प्रारूप पीपीए, प्रारूप पीएसए (यदि लागू हों) में यदि कोई विचलन हो, तो उसके लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना।
तथापि, यदि खरीददार प्रारूप आरएफएस, प्रारूप पीपीए, प्रारूप पीएसए और अन्य परियोजना करारों को तैयार करते समय विस्तृत प्रावधान करता है, जो दिशानिर्देशों के अनुकूल हों, तो ऐसे विस्तृत प्रावधान, इन दिशानिर्देशों में नहीं दिए जाने के बावजूद भी इन दिशानिर्देशों से विचलन नहीं माने जाएंगे।
आरएफएस, परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, कनेक्टिविटी आदि के साथ-साथ उत्पादक द्वारा नियमित रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के संबंध में अतिरिक्त लक्ष्यों को निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसे लक्ष्यों/अपेक्षाओं की गैर-अनुपालना के संबंध में शास्ति निर्दिष्ट करेगा। विद्युत की आपूर्ति की शुरुआत की निर्धारित तिथि से पूर्व भूमि की व्यवस्था और ग्रिड से कनेक्टिविटी और पहुँच (यदि लागू हों) सहित सभी संस्वीकृतियाँ, परमिट, अनुज्ञप्तियाँ प्राप्त करना डब्ल्यूपीजी की जिम्मेदारी होगी और ऐसी संस्वीकृतियाँ, परमिट, अनुज्ञप्तियाँ प्राप्त करने में विलंब के मामले में खरीददार जिम्मेदार नहीं होगा।
5.1 बोली का आकार: खरीददार बोलियाँ विद्युत क्षमता (मेगावाट) के संदर्भ में आमंत्रित करेगा। न्यूनतम बोली क्षमता दिशानिर्देशों के खंड 3 के अनुसार होगी। खरीददार अधिकतम क्षमता निर्दिष्ट करने का विकल्प भी चुन सकता है जिसे उसके सहयोगियों1 सहित एकल बोली लगाने वाले को आवंटित किया जा सकता है।
1 किसी कंपनी के संबंध में सहयोगी का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी कंपनी को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, या उसके साथ सामान्य नियंत्रण में है। अभिव्यक्ति 'नियंत्रण' का अर्थ ऐसी कंपनी के 50% से अधिक वोटिंग शेयरों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या बहुमत निर्देशकों को नियुक्त करने का अधिकार होगा।
5.2.1 पवन विद्युत की खरीद के लिए, बोलीदाता द्वारा उद्धृत टैरिफ बोली मापदंड होगा। खरीददार एक बेंचमार्क टैरिफ निर्दिष्ट कर सकता है और उस स्थिति में बोलीदाता को बेंचमार्क टैरिफ से अधिक टैरिफ उद्धृत नहीं करना होगा। उद्धृत टैरिफ पीपीए अवधि के लिए रुपये/किलोवाट घंटे में बेंचमार्क टैरिफ होगा।
5.2.2. क्षमता का आवंटन बकेट फिलिंग आधार पर किया जाएगा, अर्थात् उद्धृत दरों (एल 1 दरों) पर सबसे कम दर उद्धृत करने वाले बोलीदाता (एल 1 बोलीदाता) द्वारा उल्लिखित क्षमता पहले आवंटित की जाएगी, उसके बाद, अगले न्यूनतम बोलीदाता (जिसे एल 2 बोलीदाता कहा गया है) द्वारा उल्लिखित दरों (जिसे एल 2 दर कहा गया है) पर उल्लिखित क्षमता आवंटित की जा सकती है और यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी।
तथापि, केवल उन बोलीदाताओं को आवंटन किया जाएगा, जिनकी बोली आरएफएस में यथानिर्धारित एल 1 टैरिफ से पूर्व-परिभाषित "श्रेणी" के अंतर्गत आती हो। इस प्रकार, बोलीदाताओं को टैरिफ के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद, परियोजना क्षमताओं को केवल उन बोलीदाताओं को आवंटित किया जाएगा, जिनकी अंतिम मूल्य बोली, रुपये प्रति किलोवाट घंटे के अनुसार, " $L1+x%$ " की श्रेणी में हो; जबकि "x" का मान सामान्यतः दो (2) से पांच (5) के बीच हो और इसे आरएफएस में तय किया जाएगा।"
5.2.3 खरीदार बोलीदाताओं के अंतिम चयन के लिए ई-रिवर्स नीलामी का विकल्प भी चुन सकता है, ऐसे मामले में, बोलियां आमंत्रित करने वाले नोटिस और बोली दस्तावेज में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा। खरीददार आरएफएस में डब्ल्यूपीजी को उपलब्ध मौजूदा प्रस्तावनों का प्रकटन कर सकता है।
5.2.4 किसी एक बोलीदाता को आरएफएस में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसारकूल क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत आवंटित किया जा सकता है।
सफल बोलीदाता के साथ किए जाने वाला प्रस्तावित प्रारूप पीपीए और प्रारूप पीएसए (यदि लागू हो), आरएफएस के साथ-साथ, जारी किया जाएगा। इस पीपीए के भाग के रूप में शामिल किये जाने वाले मानक प्रावधानों में अन्य के साथ निम्नलिखित भी शामिल होंगे, जिसमें जब तक यहां अन्यथा उल्लिखित न किया जाए, इन्हें पीएसए में साथ-साथ आधार पर शामिल किया जाएगा।
6.1 पीपीए अवधि: पीपीए की अवधि सामान्यतः एससीएसडी की तिथि से 20 (बीस) वर्ष की अवधि के लिए अथवा खरीददार द्वारा डब्ल्यूपीजी के नियंत्रण से बाहर के आधार पर दिए गए विस्तार की सीमा तक आपूर्ति की शुरुआत की पुनर्निर्धारित तिथि से होगी। तथापि, पीपीए की अवधि को 25 वर्ष की दीर्घ अवधि के लिए भी तय किया जा सकता है। आरएफएस दस्तावेज में पीपीए की अवधि का उल्लेख पहले से किया जाना चाहिए। विकासकर्ताओं को पीपीए अवधि की समाप्ति के बाद अपने संयंत्रों का प्रचालन करने की छूट होगी। विकासकर्ता पीपीए अवधि के दौरान अपने जोखिम और लागत पर अपने संयंत्रों का उन्नयन तथा पुनः शक्तिकरण कर सकता है; और बाद की बोलियों में उनकी अबद्ध क्षमता की सीमा तक भाग ले सकता है। जिन विकासकर्ताओं ने पहले ही पवन विद्युत संयंत्र आरंभ कर दिए हैं अथवा ऐसे संयंत्रों के निर्माण की प्रक्रिया में हैं और जिनके पास अबद्ध क्षमता है, वे भी बोली में भाग लेंगे। ऐसे मामले में, उन्हें विद्युत की आपूर्ति शुरू होने की वास्तविक तारीख और एससीएसडी के बीच की अवधि के अनुरूप पीपीए की दीर्घावधि का लाभ दिया जा सकता है।
6.2 विद्युत की मात्रा: खरीदी जाने वाली विद्युत, विद्युत (मेगावाट) के संदर्भ में होगी।
क. विद्युत (मेगावाट) संदर्भ में खरीद के मामले में, क्षमता उपयोगिता घटक (सीयूएफ) की रेंज को बोली दस्तावेज में इंगित किया जाएगा। सीयूएफ की गणना वार्षिक आधार पर की जाएगी। यदि परियोजना न्यूनतम सीयूएफ के अनुरूप ऊर्जा से कम ऊर्जा का उत्पादन और आपूर्ति करती
है, तो डब्ल्यूपीजी का खरीददार को उपलब्धता में ऐसे संविदा किए गए सीयूएफ स्तर से कमी के लिए दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार के दंड की राशि की गणना, पीपीए की शर्तों के अनुसार, ऊर्जा के संदर्भ में कमी के लिए पीपीए टैरिफ के 50% (पचास प्रतिशत) की दर पर होगी।
ख. यदि किसी मामले में ऊर्जा की उपलब्धता निर्दिष्ट अधिकतम सीयूएफ से अधिक है तो डब्ल्यूपीजी इसको किसी अन्य कंपनी को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा बशर्ते कि इसको मना करने का प्रथम अधिकार खरीददार (खरीददारों) का होगा। खरीददार अनुरोध प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अस्वीकृति प्रदान करेगा, जिसके बाद, इसे अस्वीकार माना जाएगा। यदि किसी मामले में, खरीददार विद्युत उत्पादन की अधिक मात्रा को खरीदलेता है, तो वह उसको पीपीए टैरिफ के अनुसार खरीदेगा, और आर एफएस दस्तावेज में इस आशय का प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।
ग. डब्ल्यूपीजी, खरीददार(रों) (अधिकतम सीयूएफ के भीतर) को डे अहेड आधार पर प्रस्तावित की गई, परंतु खरीददार(रों) द्वारा अगले दिन के लिए शिफ्टूल नहीं की गई विद्युत, की बिक्री, खरीददार(रों) से अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता के बिना किसी तीसरे पक्ष या विद्युत एक्सचेंज को कर सकेगा।
6.2.2. गैर-निष्पादन के लिए शास्ति आरएफएस में निर्दिष्ट अनुसार होगी। विभिन्न क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (आरएलडीसी)/राज्य भार प्रेषण केन्द्रों (एसएलडीसी) (अंतःक्षेपण, हस्तक्षेप और खरीददार एसएलडीसी/आरएलडीसी सहित) पर शेड्यूलिंग और उसकी पंचिंग की जिम्मेवारी केवल डब्ल्यूपीजी की होगी।
6.2.3. विचलन समाधान तंत्र (डीएसएम): निर्धारित समय से विचलन के लिए, मौजूदा विनियमों के अनुसार, डीएसएम (विचलन समाधान तंत्र) लागू होगा। उत्पादक पर डीएसएम प्रभारों का भुगतान डब्ल्यूपीजी द्वारा किया जाएगा।
विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार एवं संबंधित मामले) नियमावली, 2022 और समय-समय पर जारी इसके संशोधनों एवं स्पष्टीकरणों सहित, पर्याप्त भुगतान सुरक्षा का प्रावधान, यदि कोई हो, किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थ खरीददार भुगतान सुरक्षा निधि का रखरखाव करेगा। निधि से लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होने हेतु, विकासकर्ता को प्रति यूनिट 2 पैसे की दर से पीएसएम प्रभारों का भुगतान करने का वचन देना होगा।
6.4 अप्रत्याशित घटना: पीपीए में, अप्रत्याशित घटना की परिभाषाओं, अपवादों, प्रयोज्यता और उद्योग मानकों के अनुसार अप्रत्याशित घटना के कारण, उपलब्ध राहत से संबंधित प्रावधान शामिल होंगे। डब्ल्यूपीजी खरीददार को अप्रत्याशित घटना शुरू होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अप्रत्याशित घटना घटित होने के बारे में सूचित करेगा और खरीददार सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उसके दावे का उत्तर देगा।
6.5 ऑफ-टेक बाधाओं के लिए उत्पादन मुआवजा: यदि खरीददार डब्ल्यूपीजी द्वारा शिफ्टूल की गई विद्युत का ऑफ-टेक नहीं करता है, तो शास्ति समय-समय पर यथासंशोधित, विद्युत (मस्ट-रन विद्युत संयंत्र से विद्युत के उत्पादन का संवर्धन) नियम, 2021 के अनुसरण में, होगी।
6.5.1 ग्रीड अनुपलब्धता के कारण ऑफ-टेक बाधाओं के लिए उत्पादन मुआवजा: संयंत्र के प्रचालन के दौरान, कुछ ऐसी अवधियां हो सकती हैं जब संयंत्र विद्युत का उत्पादन तो कर सकता है, परंतु अस्थायी पारेषण अनुपलब्धता के कारण विद्युत की निकासी नहीं हो पाती है, जिसके लिए डब्ल्यूपीजी जिम्मेवार नहीं होता। ऐसे मामलों में, खरीददार द्वारा निम्नलिखित प्रकार से उत्पादन मुआवजे पर ध्यान दिया जाएगा:
| ग्रीड अनुपलब्धता की अवधि | उत्पादन मुआवजे के लिए प्रावधान |
|---|---|
| किसी संविदा वर्ष में 50 घण्टों से अधिक के रूप में संविदा वर्ष में ग्रीड अनुपलब्धता, जैसा कि पीपीए में परिभाषित है। | उत्पादन मुआवजा = ((टैरिफ X प्रस्तावित आरई विद्युत (मेगावाट), जो खरीददार द्वारा शिफ्टूल नहीं) x 1000 x ग्रीड अनुपलब्धता के घण्टों की संख्या |
| तथापि, तृतीय पक्ष विक्री अथवा पावर एक्सचेंज में विक्री के मामले में, कीमत लेने वाले के रूप में, प्राप्त राशि का 95%, खर्चों की कटौती के बाद, मासिक आधार पर देय उत्पादन मुआवजे के निमित्त समायोजित किया जाएगा। | |
| -- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ऑफ-टेक में कमी की अवधि | उत्पादन मुआवजे के लिए प्रावधान |
|---|---|
| एक वर्ष में 50 घण्टों से अधिक की ऑफ-टेक में कमी, जैसा कि पीपीए में परिभाषित है। | उत्पादन मुआवजा = ((टैरिफ X प्रस्तावित आरई विद्युत (मेगावाट), जो खरीददार द्वारा शिफ्टूल नहीं) X 1000 x घटे हुए ऑफटेक के घंटों की संख्या तथापि, तीसरे पक्ष की विक्री अथवा पावर एक्सचेंज में विक्री के मामले में, मूल्यग्राही रूप में, प्राप्त राशि का 95%, खर्चों में कटौती के बाद, मासिक आधार पर, देय उत्पादन मुआवजे के निमित्त समायोजित किया जाएगा। |
प्रयोग करने का पात्र होगा। तथापि, यदि ऋणदाता निर्धारित अवधि के भीतर, चूककर्ता उत्पादक के प्रतिस्थापन में असफल होते हैं, तो खरीददार पीपीए को समाप्त कर सकता है।
(ड) यदि खरीददार/मध्यस्थ खरीददार, अन्य बातों के साथ-साथ, आरएफएस अथवा पीपीए के समापन के अनुसरण में, देय राशियों के समय पर भुगतान में विफलता सहित अन्य कारणों से चूककर्ता है, तो उत्पादक अपने विवेकानुसार पीपीए को समाप्त कर सकता है। चूककर्ता खरीददार उत्पादक को, निर्धारित सीयूएफ के साथ उसकी संविदा की गई क्षमता के लिए प्रभारों के 24 (चौबीस) माह, अथवा पीपीए की शेष अवधि, जो भी कम हो, के समतुल्य, हर्जाने का भुगतान करेगा।
6.7 विधि में परिवर्तन: विधि में परिवर्तन संबंधी प्रावधान विद्युत मंत्रालय की दिनांक 22 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित विद्युत (विधि में परिवर्तन के कारण लागू की समय पर वसूली) नियम, 2021 के अनुसार होंगे जिसमें समय-समय पर जारी संशोधनों एवं स्पष्टीकरण भी शामिल होंगे।
7.1 खरीददार/मध्यस्थ खरीददार एकल चरण, दो भाग (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) को अपनाते हुए बोलियाँ आमंत्रित करेगा, बोली प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक पद्धति (ई-बोली) के माध्यम से संचालित की जाएगी। तकनीकी बोली पहले खोली जाएगी। केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोली जाएगी जो तकनीकी बोली में अर्ह पाए जाएंगे। खरीददार बोलीदाताओं के अंतिम चयन के लिए ई-रिवर्स नीलामी का विकल्प भी चुन सकता है, ऐसे मामले में, बोलियाँ आमंत्रित करने वाले नोटिस और बोली दस्तावेज में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा। सफल ट्रैक रिकॉर्ड तथा पर्याप्त सुरक्षा और गोपनीयता की विशेषताओं वाले ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा।
7.2 खरीददार बोलीदाताओं को, इन दिशानिर्देशों के अनुसार, पवन विद्युत परियोजनाओं (डब्ल्यूपीपी) की संस्थापना के लिए आरएफएस में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेगा।
7.3 विकासकर्ता, जिन्होंने पहले ही क्षमता संस्थापित कर ली है अथवा जिनके पास अतिरिक्त अबद्ध क्षमता है, वे भी इस बोली में भाग ले सकते हैं।
7.4 खरीददार द्वारा, आरएफएस, मसौदा पीपीए तथा मसौदा पीएसए (यदि लागू हो) सहित बोली दस्तावेज को, इन दिशानिर्देशों तथा एसबीडी, यदि कोई हो, तो उनके अनुरूप तैयार किया जाएगा।
7.5 खरीददार इसके व्यापक प्रचार के लिए कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अथवा अपनी वेबसाइट में आरएफएस नोटिस प्रकाशित करेगा।
7.6 खरीददार प्रत्याशित बोलीदाताओं के लिए बोली-पूर्व कॉन्फ्रेंस का अवसर प्रदान करेगा तथा किसी भी बोलीदाता के लिए बोली दस्तावेजों की लिखित व्याख्या उपलब्ध कराएगा जिसे सभी अन्य बोलीदाताओं को भी उपलब्ध कराया जाएगा। सभी सम्बद्ध पार्टियाँ पूरी तरह लिखित पत्राचार पर ही भरोसा करेंगी। बोली दस्तावेजों से संबंधित किसी प्रकार के स्पष्टीकरण या संशोधन को पर्याप्त जानकारी हेतु खरीददार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। बोली दस्तावेजों के संबंध में किसी भी तरह के संशोधन या आशोधन जारी किए जाने पर बोलीदाताओं को, बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए, तब से कम से कम 7 (सात) दिनों का समय दिया जाएगा।
आरएफएस दस्तावेज में खरीददार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले मानक प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल होंगे और उनमें उपयुक्त रूप से विस्तार किया जा सकता है:
8.1 बोली प्रभावनीयता: बोली का मूल्यांकन केवल तभी किया जाएगा जब वह प्रभावनीय हो और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हो।
क. बोलीदाता या उसका कोई भी सहयोगी किसी भी ऋणदाता का जान-बूझकर चूककर्ता न रहा हो।
ख. बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के अनुसार, किसी भी कंसोर्टियम सदस्य और उसके किसी भी सहयोगी सहित किसी भी बोलीदाता तथा उसके किसी भी सहयोगी, उनके निदेशकों को, भारत में किसी भी सरकारी एजेंसी अथवा प्राधिकरणों द्वारा, बोलीदाता अथवा सदस्यों के अधिकार क्षेत्र की सरकार द्वारा,
जहां लागू हों अथवा उनके व्यवसाय के मूल स्थान के अधिकार क्षेत्र में, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जैसे कि विश्व बैंक समूह, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इंटर-अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आदि या संयुक्त राष्ट्र या इसका कोई भी एजेंसियों को वजित अथवा ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
8.2.1 तकनीकी मानदंड: सरकार भागीदारी बढ़ाकर प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहेगी। तथापि, परियोजनाओं का यथोचित कार्यन्वयन सुनिश्चित करने के लिए, खरीददार तकनीकी मानदंड का उल्लेख कर सकता है। ऐसे परियोजना विकासकर्ताओं, जिनके द्वारा मानदंड पूरे किए जाने की संभावना हो, की संख्या के मूल्यांकन के बाद ऐसे मानदंड तय किए जाने चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धा का समुचित स्तर हासिल किया जा सके। तकनीकी मानदंडों को पूरा करने के लिए कट-ऑफ तिथि सामान्यतः उस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के रूप में रखी जानी चाहिए जो उस वित्तीय वर्ष, जिसमें बोली लगाई जा रही हो, से पिछला वित्तीय वर्ष हो।
(ख) परिसमापन: आवश्यक है कि बोलीदाता के पास परियोजना के लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त नकद प्रवाह/आंतरिक प्रामियां हैं। तदनुसार, खरीददार वार्षिक टर्नओवर, आंतरिक संसाधन जुटाने, बोली लगाने की क्षमता इत्यादि जैसे उपयुक्त मापदंडों का भी उल्लेख कर सकता है।
8.3 बयाना जमा राशि (ईएमडी) की मात्रा: खरीददार बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी/भुगतान वचन पत्र के रूप में बयाना जमा राशि (ईएमडी) की मात्रा निर्दिष्ट करेगा, जो डब्ल्यूपीपी की अनुमानित पूंजी लागत के दो प्रतिशत अथवा आरएफएस में विनिर्दिष्ट किसी अन्य मापदंड से कम नहीं होगी। डब्ल्यूपीपी की निर्धारित समय अवधि के भीतर पीपीए का निष्पादन करने में विफलता के कारण, इन दिशानिर्देशों में यथा परिभाषित, ईएमडी की जल्दी या डिबारिंग (निषेध) आदि की जाएगी।
8.4 विदेशी बोलीदाताओं द्वारा एफडीआई कानूनों का अनुपालन: यदि किसी विदेशी कंपनी को सफल बोलीदाता के रूप में चुना जाता है, तो वह भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित सभी कानूनों और प्रावधानों का पालन करेगी।
बोलीदाताओं द्वारा संघ बनाने की अनुमति होगी, जिसमें यह संघ एक प्रमुख सदस्य की पहचान करेगा, जो बोली प्रक्रिया के दौरान समस्त पत्राचार के लिए संपर्क सूत्र होगा। खरीददार संघ के प्रमुख सदस्य के लिए तकनीकी और वित्तीय मानदंड, तथा लोक इन आवश्यकताओं का उल्लेख करेगा।
खरीददार बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए, कम से कम तीन सदस्यों की समिति (मूल्यांकन समिति) गठित करेगा, जिसमें कम से कम एक सदस्य वित्तीय मामलों/बोली मूल्यांकन में विशेषज्ञ होगा।
बोलीदाताओं को तकनीकी और कीमत बोली अलग-अलग जमा करानी होगी। बोलीदाताओं को अपनी बोलियों के साथ ईएमडी के रूप में आवश्यक बोली-गारंटी जमा करानी होगी।
9.4** तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि प्रस्तुत की गई बोलियां आरएफएस दस्तावेज में सभी मूल्यांकन मापदंडों के संबंध में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं। आरएफएस में निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने वाली बोलियों पर ही, मूल्य बोली पर आगे मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।
9.5** प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए, पात्र बोलीदाताओं की न्यूनतम संख्या दो होगी। बोली के तीन प्रयासों के बावजूद, यदि पात्र पाए गए बोलीदाताओं की संख्या दो से कम है और खरीददार फिर भी बोली प्रक्रिया जारी रखना चाहता है, तो उपयुक्त आयोग की सहमति से ऐसा किया जा सकता है।
9.6** यदि मूल्य बोली में बोली संबंधी शर्तों का उल्लंघन किया गया है, तो इसे निरस्त किया जाएगा। इस स्तर पर बोलीदाताओं से सामान्यतः किसी स्पष्टीकरण का अनुरोध नहीं किया जाएगा।
9.7** आरएफएस में बोली के मूल्यांकन और बोलीदाता के चयन की विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की जाएगी।
10.1** बोली प्रक्रिया में, आरएफएस दस्तावेजों को जारी करने और बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बीच 22 (बाइस) दिनों की न्यूनतम अवधि की अनुमति दी जाएगी। बोली प्रक्रिया के लिए सूचक समय-सारणी नीचे दी गई है:-
| क्र.सं. | कार्य वृत्तांत | शून्य तिथि से समय |
|---|---|---|
| 1 | दस्तावेज चयन के लिए अनुरोध (आरएफएस) दस्तावेज, परियोजना विशिष्ट मसौदा विद्युत क्रय करारों व अन्य मसौदा परियोजना करार और विद्युत विक्रय करार (पीएसए), यदि लागू हो, जारी करने की तारीख | शून्य तारीख |
| 2 | बोली स्पष्टीकरण, सम्मेलन, स्थल, यदि खरीददार द्वारा उल्लेख किया गया हो, सहित सभी परियोजना विशिष्ट विवरण साझा करने के लिए ऑनलाइन डेटा" कक्ष खोलना, और आरएफएस में संशोधन करना। | ** |
| 3 | आरएफएस बोली प्रस्तुत करना | 22 दिन |
| 4 | तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन | 64 दिन |
| 5 | वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन और ई-रिवर्स नीलामी करना | 99 दिन |
| 6 | अवार्ड पत्र [लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए)] जारी करना | 110 दिन |
| 7 | पीपीए और पीएसए पर हस्ताक्षर (यदि लागू हो) | 140 दिन |
**आरएफएस दस्तावेज में किसी बदलाव के मामले में, खरीददार इन दिशानिर्देशों के खंड 7.6 के अनुसार बोलीदाताओं को अतिरिक्त समय देगा।
नोट: यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि खरीददार उस कार्य से पहले पूरी की जाने हेतु अपेक्षित गतिविधियों की प्राप्ति में विलंब के कारण से बोली प्रक्रिया में किसी भी कार्य के लिए अधिक समय लगा देता है, इस तरह के समय विस्तार को किसी भी तरह से इन दिशानिर्देशों से विचलन नहीं माना जाएगा।
चयनित प्रस्ताव युक्तिसंगत तथा आवश्यकता के अनुरूप है। यदि अंकित दरे मौजूदा बाजार की कीमतों के अनुसार नहीं हैं, तो मूल्यांकन समिति को सभी मूल्य की बोलियां रद्द करने का अधिकार होगा।
खरीददार को, डब्ल्यूपीजी को आरएफएस की शर्तों के अनुसार भुगतान करने के लिए निम्नलिखित बैंक गारंटी/वचन पत्र देना होगा।
क) बैंक गारंटी (गारंटियां);
या
ख) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा)/ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (पीएफसी)/आरईसी लि. (आरईसी) से, आरएफएस के अनुसार, निविदा संबंधी शर्तों में डब्ल्यूपीजी के चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए "आदेश पर भुगतान पत्र/वचन पत्र।
"आदेश पर भुगतान पत्र" का तात्पर्य भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) या आरईसी लिमिटेड (आरईसी) [नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के अंतर्गत तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं] से निविदा शर्तों/विद्युत क्रय करार (पीपीए) के संदर्भ में उत्पादक से हुई चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए, वचन पत्र से है। इस तरह के पत्र (पत्रों) का प्रभाव किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के समान होगा। इस तरह के "आदेश पर भुगतान पत्र" में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा दी गई बैंक गारंटी के समान नियम और शर्तें होंगी और निर्धारित समय के भीतर खरीददार को भुगतान करने का वचन दिया जाएगा। उपरोक्त तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) को विधिवत् प्रतिभूति प्रदान करके उत्पादक ऐसे पत्र (पत्रों) की मांग कर सकते हैं। खरीददार इरेडा, पीएफसी और आरईसी को छोड़कर किसी भी अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों या बैंक से उपरोक्त या कोई अन्य "वचन पत्र" दस्तावेज स्वीकार नहीं करेगा।
(क) बैंक गारंटी (गारंटियां);
या
(ख) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा)/पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और आरईसी लिमिटेड (आरईसी) से, निविदा संबंधी शर्तों के संदर्भ में डब्ल्यूपीजी की चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए "भुगतान आदेश पत्र/वचन पत्र";
12.3 अन्य सुधारों के साथ-साथ, यह पीबीजी (या इन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदत्त कोई विकल्प) पीपीए के संदर्भ में उत्पादक की किन्हीं क्षतियों/देय राशियों की वसूली के लिए भुनाई जा सकती है। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि पीपीए के अंतर्गत उत्पादक की चूक होने पर पीबीजी को भुनाकर मध्यस्थ खरीददार द्वारा प्राप्त की गई क्षतियों/देय राशियों को इन दिशानिर्देशों के खंड 7.3 के अंतर्गत मध्यस्थ खरीददार द्वारा प्रबंध किए जाने वाले भुगतान सुरक्षा कोष में जमा किया जाएगा। पीबीजी (या इन दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध विकल्प) परियोजना के एससीएसडी के 45 दिनों के अंदर उत्पादक को वापस कर दिए जाएंगे। परियोजना की आंशिक क्षमता से विद्युत की आपूर्ति के चालू करने के मामले में, ऐसी आंशिक क्षमता के अनुसार पीबीजी 45 दिनों के अंदर वापस की जाएगी।
12.4 खरीददार "निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)" के रूप में उत्पादक द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटियों को अवमुक्त कर सकता है, यदि उत्पादक भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) या पावर फाइनेंस लिमिटेड (पीएफसी) या आरईसी लिमिटेड (आरईसी) से विद्युत क्रय करार (पीपीए) के संदर्भ में उत्पादक की चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए इसके स्थान पर आदेश पर भुगतान पत्र/वचन पत्र देने में सक्षम हो। उत्पादक कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पहले से रखी उनकी बैंक गारंटियों को बदलवाने के लिए उपरोक्त तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) को समुचित प्रतिभूति प्रदान करके ऐसे पत्र की मांग कर सकता है।
13.1 सफल बोलीदाता, यदि वह एकल कंपनी है तो, यह सुनिश्चित करेगा कि एसपीबी/पीपीए निष्पादित करने वाली परियोजना कंपनी में उसकी हिस्सेदारी, खरीददार की पूर्व स्वीकृति के अलावा, एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष से पूर्व किसी भी समय, 51% (इक्यावन प्रतिशत) से कम नहीं होगी। यदि सफल बोलीदाता एक संघ है, तो खरीददार की पूर्व सहमति के अलावा एसपीबी/पीपीए का निष्पादन करने वाली कंपनी में समूह के सदस्यों की संयुक्त हिस्सेदारी एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष पूर्व किसी भी समय 51% से कम नहीं होगी। तथापि, यदि सफल बोलीदाता स्वयं पीपीए निष्पादित करेगा, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रमोटर खरीददार की पूर्व अनुमति के अलावा एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष तक बोली लगाने वाली कंपनी/समूह का नियंत्रण2 नहीं छोड़ेंगे। ऐसे मामले में यह भी आवश्यक होगा कि सफल बोलीदाता खरीददार के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अपने प्रमोटरों तथा उनकी शेयरधारिता के बारे में जानकारी प्रदान करे।
13.2 एससीएसडी से 1 (एक) वर्ष की समाप्ति के बाद शेयरधारिता में किसी प्रकार के बदलाव को खरीददार को सूचना देकर किया जा सकता है।
13.3 यदि डब्ल्यूपीजी ऋणदाता (ओं) के समक्ष चूक करे, तो ऋणदाता खरीददारों की सहमति से "प्रमोटर का प्रतिस्थापन" करने के हकदार होंगे।
14.1 पवन परियोजना और खरीददार/मध्यस्थ खरीददार के बीच विद्युत क्रय करार स्पष्ट रूप से एससीएसडी और आपूर्ति की मात्रा को दर्शाएगा।
(क) परियोजनाएं आम तौर पर विद्युत की आपूर्ति निम्नलिखित अवधि के भीतर आरंभ करेंगी:
2[अभिव्यक्ति 'नियंत्रण' का तात्पर्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कंपनी के 50% से अधिक वोटिंग शेयरों का स्वामित्व या अधिकतर निर्देशकों को नियुक्त करने का अधिकार होगा।]
(ख) तथापि, यदि किसी कारणवश, एससीएसडी अवधि को इन दिशानिर्देशों में की गई व्यवस्था से कम अथवा उच्चतर रखने की आवश्यकता है, तो खरीददार ऐसा कर सकता है।
(ग) यह मान लिया गया है कि इन दिशानिर्देशों के खंड 11.5 के संदर्भ में, उपयुक्त आयोग द्वारा ऐसी प्रस्तुति के 60 दिनों या विद्युत विक्रय करार (पीएसए) की तिथि से 120 दिनों, जो भी अधिक हो, के भीतर टैरिफ को अपनाया जाएगा। तथापि, इन दिशानिर्देशों में निहित किसी बात के बावजूद, उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ को अपनाने में कोई देरी, जो प्रस्तुति के 60 दिन से ज्यादा या पीएसए के 120 दिन से ज्यादा, जो भी अधिक हो, के कारण एससीएसडी में तदनुसार विस्तार किया जाएगा।
14.3 विद्युत की आपूर्ति की आंशिक शुरुआत: क्रेता द्वारा परियोजना से विद्युत की आपूर्ति की आंशिक शुरुआत इस शर्त के अधीन स्वीकार की जाएगी कि पहले भाग की स्वीकृति के लिए न्यूनतम क्षमता परियोजना क्षमता का 50% या 50 मेगावाट, जो भी कम हो, उस हिस्से पर जिसने अभी तक विद्युत की आपूर्ति शुरू नहीं की है, पीपीए के संदर्भ में, जुमाना लगाने के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना होगी। तथापि, अंतरराज्यीय परियोजना के मामले में, विद्युत की आपूर्ति शुरू करने की स्वीकृति के लिए पहला हिस्सा कम से कम 50 मेगावाट का होगा। ये परियोजनाएं आगे चलकर, शेष क्षमता के रूप में अंतिम भाग के साथ, कम से कम 10 मेगावाट क्षमता के हिस्सों में विद्युत आपूर्ति शुरू कर सकती हैं। तथापि, विद्युत की आपूर्ति आंशिक रूप से शुरू होने के कारण एससीएसडी में परिवर्तन नहीं होगा। विद्युत की आंशिक या पूर्ण आपूर्ति की तारीखों पर ध्यान दिए बिना, पीपीए, बोली में निर्दिष्ट अवधि के लिए, लागू रहेगा।
14.4 विद्युत की आपूर्ति की शीघ्र शुरुआत: डब्ल्यूपीजी को पारेषण कनेक्टिविटी और दीर्घकालिक पहुंच (एलटीए) की उपलब्धता के अध्यधीन एससीएसडी से पहले भी परियोजना की पूर्ण और आंशिक क्षमता से आपूर्ति शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। विद्युत आपूर्ति के पूर्व में आंशिक या पूर्ण रूप से शुरुआत के मामलों में, खरीददार(रों) द्वारा विद्युत, पीपीए टैरिफ पर खरीदी जाएगी।
14.5. विद्युत आपूर्ति की शुरुआत में विलंब:
एससीएसडी के बाद, विद्युत आपूर्ति की शुरुआत में विलंब की स्थिति में डब्ल्यूपीजी पर शास्तियां लगाई जाएंगी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:
(क) विद्युत की आपूर्ति शुरू करने में एससीएसडी से 6 (छह) माह तक की देरी के लिए, प्रतिदिन आधार पर और उस संविदा की गई क्षमता, जिसमें विद्युत की आपूर्ति नहीं की गई, के अनुपात में निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी), या वैकल्पिक साधनों का नकदीकरण।
(ख) विद्युत की आपूर्ति शुरू करने में एससीएसडी से छह माह से अधिक के विलंब के लिए, निम्नलिखित लागू होगा:
(i) संविदा की गई क्षमता उस परियोजना क्षमता तक घटाई जाएगी जिसने एससीएसडी +6 (छह) माह की अवधि के भीतर विद्युत की आपूर्ति शुरू कर दी है। शेष संविदा की गई क्षमता, जिसने विद्युत की आपूर्ति शुरू नहीं की है, के लिए पीपीए समाप्त हो जाएगा।
(ii) डब्ल्यूपीजी को किसी भी खरीददार अथवा किसी मध्यस्थ खरीददार द्वारा जारी बोलियों में भाग लेने से निम्नलिखित अवधि के लिए वंचित किया जाएगा:
क. प्रथम चूक के मामले में एक वर्ष के लिए
ख. द्वितीय तथा तदंतर चूक के लिए 2 वर्ष से अधिक तथा तीन वर्ष से कम के लिए
15.1 जीएनए विनियम के अधीन आईएसटीएस से पारेषण कनेक्टिविटी प्राप्त करने की जिम्मेदारी उत्पादक की होगी और यह उत्पादक की लागत पर होगी।
15.2 मीटरिंग बिंदु, वे बिंदु होते हैं जिन पर खरीददार को आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा को मापा जाएगा, वे सीटीयू/एसटीयू सब-स्टेशन के कम वोल्टेज वाले पक्ष होंगे। आरई पाकों के मामले में, मीटरिंग संबंधी बिंदु आईएसटीएस वोल्टेज स्टेशन हैं, जिसके साथ सभी वोल्टेज सब-स्टेशनों से आंतरिक पारेषण को जोड़ा जाता है। वहीलिंग प्रभागों और परियोजना तथा मीटरिंग बिंदु के बीच की क्षतियों सहित सभी खर्च का भुगतान
खरीददार से किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति के बगैर उत्पादकों द्वारा किया जाएगा। मीटरिंग बिंदु से आगे पारेषण और वितरण के संबंध में व्हीलिंग प्रभारों और क्षतियों सहित सभी खर्च का वहन आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विनियम के अनुसार खरीददार द्वारा किया जाएगा।
संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य नोडल एजेंसी समयबद्ध तरीके से आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी की सुविधा के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगी ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजनाओं से विद्युत आपूर्ति शुरू हो सके। इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों में सुविधा शामिल हो सकती है:
सभी पवन ऊर्जा परियोजनाएं प्रत्येक पवन टरबाइन से पवन संसाधन आंकड़ों तथा अन्य मौसम मापदंडों और विद्युत मापदंडों को लगातार मापने के लिए आवश्यक उपकरण संस्थापित करेगी। पवन टरबाइन के पूरे जीवन काल के प्रदर्शन की निगरानी के लिए उन्हें यह आंकड़े एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान को प्रस्तुत करने होंगे।
यदि खरीददार/मध्यस्थ खरीददार के लिए इन दिशानिर्देशों से/या एसबीडी से विचलन आवश्यक हो जाता है, तो यह बोली प्रक्रिया की शुरुआत होने से पूर्व ही उपयुक्त सरकार द्वारा अनुमोदन के अध्वधीन होगा। उपयुक्त सरकार, ऐसी याचिका दायर करने के 60(साठ) दिनों के यथोचित समय के भीतर बोली दस्तावेजों को अनुमोदित करेगा या उनमें संशोधन की जरूरत बताएगा।
ऐसी स्थिति में, जब सीईआरसी उपयुक्त आयोग है, तो टैरिफ में बदलाव का दावा करने या कोई टैरिफ निर्धारित करने या किसी टैरिफ संबंधी मामले या ऐसे मामले, जिनसे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से टैरिफ में बदलाव हो सकते हैं, के संबंध में विवाद होने पर, सीईआरसी द्वारा फैसला किया जाएगा। अन्य सभी विवादों का समाधान सरकार द्वारा स्थापित विवाद निवारण समिति द्वारा किया जाएगा, ऐसा न होने पर भारतीय मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम, 1996 के अंतर्गत मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा। यदि एसईआरसी/जेईआरसी उपयुक्त आयोग हो, तो सभी विवादों पर एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा निर्णय किया जाएगा अथवा एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।
यदि इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों को लागू करने में या दिशानिर्देशों की व्याख्या में या दिशानिर्देशों के संशोधन में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होती है, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परामर्श से, विद्युत मंत्रालय ऐसा करने के लिए अधिकारप्राप्त है।
विद्युत के पारेषण के संबंध में आईएसटीएस शुल्क और हानियां, जिसमें पवन विद्युत के लिए छूट सम्मिलित है, मौजूदा वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार होंगी।
हेमन्त कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियंता
New Dehi, the 26th July, 2023
The wind power deployment in the country started in early 90s and with the conducive policy environment provided at Central and State level this segment has achieved highest growth amongst the other renewable energy technologies. The wind power installed capacity in the country is over 43GW as on 31st May, 2023, providing more than 10% of total installed capacity. Globally India is at 4th position in terms of wind power installed capacity after China, USA and Germany.
The Government of India has set an ambitious target of achieving 500 GW power capacity from non-fossil fuel resources by 2030.
The National Institute of Wind Energy (NIWE) assessed the wind power potential in the country, which is estimated to be around 1,164GW at 150 meter above ground level. Most of this potential exists in eight States namely Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu and Telangana.
One of the key objectives of the Electricity Act, 2003 is promotion of competition in the electricity sector. Section 63 of the Electricity Act provides for adoption of the tariff by the Appropriate Commission if the same has been determined through transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government. The National Electricity Policy, 2005 provides for competition in the renewable energy sector to reduce the cost. The National Tariff Policy notified on 28 January 2016 also provides to encourage procurement of renewable power through competitive bidding to reduce the tariff.
The specific objectives of these Guidelines are as follows:
These Guidelines are being issued under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 for procurement of electricity by the 'Procurer(s)', from grid-connected Wind Power Projects ('WPP') having, (a) bid capacity of 10 MW and above for projects connected to intra-state transmission system; and (b) bid capacity of 50 MW and above for projects connected to inter-state transmission system.
a) 'Procurer(s)': The term 'Procurer(s)', as the context may require, shall mean the distribution licensee(s), or their Authorized Representative, or an Intermediary Procurer.
b) 'Authorised Representative' of the Procurer(s): In cases, where the Power Purchase Agreement (PPA) signing agency and the agency carrying out the tendering/bidding process are different, the agency carrying out the tendering / bidding process shall be deemed to be the Authorized Representative of the 'Procurer' and shall, on behalf of the Procurer, be responsible for fulfilling all the obligations imposed on the 'Procurer' during the bidding phase, in accordance with these Guidelines.
c) 'Intermediary Procurer'
(ii) The Intermediary Procurer shall enter into a Power Purchase Agreement (PPA) with the WPG(s) and also enter into a Power Sale Agreement (PSA) with the End Procurer. The PSA shall contain the relevant provisions of the PPA on a back-to-back basis. Trading margin of Rs. 0.07 / kWh shall be payable by the End Procurer to the Intermediary Procurer.
(iii) As long as the Intermediary Procurer has followed these Guidelines for procurement of power, the End Procurer shall be deemed to have followed these Guidelines for procurement of power.
d) ‘Wind Power Generator (WPG)/Generator’ The term ‘Wind Power Generator/ Generator’, wherever used in these Guidelines, shall refer to a generator and supplier of electricity generated through wind power.
e) Scheduled Commencement-of-Supply Date (SCSD): Scheduled Commencement-of-Supply Date (SCSD) in relation to the contracted capacity shall mean the date corresponding to the date of commencement of supply as indicated in the RfS (Request for Selection).
The provisions of these Guidelines shall be binding on the Procurer, Authorised Representative and Intermediary Procurer. The process to be adopted in the event of any deviation proposed from these Guidelines is specified in Clause 18 of these Guidelines.
Principles outlined in these Guidelines may be suitably detailed in the Standard Bidding Documents [consisting of Model Request for Selection (RfS) Document, Model Power Purchase Agreement and Model Power Sale Agreement].
Upon notification of these Guidelines in the Official Gazette, the erstwhile Guidelines notified vide No. 23/54/2017-R&R dated 8.12.2017 and amendment thereto, shall not be applicable for bids issued subsequent to issuance of these Guidelines. However, the projects already awarded/under implementation/commissioned under the erstwhile Bidding Guidelines, will continue to be governed by those Guidelines and will not be covered under these Guidelines. In case there are any ongoing bids wherein the last date of bid submission is after the date of notification of these Guidelines, then the bid documents in respect of such bids shall be appropriately modified to bring them in alignment with these Guidelines.
The Procurer shall meet the following conditions:
However, if the Procurer while preparing the draft RfS, draft PPA, draft PSA and other Project agreements provides detailed provisions that are consistent with the Guidelines, such detailing will not be considered as deviations from these Guidelines.
The RfS may specify additional milestones for the project with respect to land acquisition, connectivity etc. as well as regular reporting requirements by the Generator and shall specify penalties with respect to non-compliance with such milestones/requirements. Obtaining all clearances, permits, licenses including arrangement of land and connectivity to the Grid and access (if applicable) prior to scheduled date of commencement of supply of power shall be the responsibility of the WPG and the Procurer shall not be responsible in case of delay in obtaining such clearances, permits, licenses etc.
5.1. Bid Size: The Procurer will invite the bids in Power Capacity (MW) terms. The minimum bid capacity shall be as per clause 3 of the Guidelines. The Procurer may also choose to specify the maximum capacity that can be allotted to a single bidder including its Affiliates3.
3Affiliate in relation to a Company shall mean a person who controls, is controlled by, or is under the common control with such Company. The expression ‘control’ shall mean the ownership, directly or indirectly, of more than 50% of the voting shares of such Company or right to appoint majority Directors.
However, the allocation will only be made to the bidders whose bid falls within a pre-defined "Range" from the L1 tariff, as stipulated in the RfS. Thus, after arranging the bidders in the ascending order of tariff, the Project capacities will be awarded only to those bidders whose final price bids are within a range of "L1+x%", in terms of Rs/kWh; while the value of "x" generally be two (2) to five (5) and shall be fixed in the RfS."
The draft PPA proposed to be entered into with the successful bidder and draft PSA (if applicable) shall be issued along with the RfS. Standard provisions to be incorporated as part of the PPA shall include inter alia the following, which, unless otherwise specified herein, shall be provided for on a back-to-back basis in the PSA:
6.1. PPA Period: The PPA period shall generally be for a period of 20 (twenty) years from the date of the SCSD or from the rescheduled date of commencement of supply to the extent of extension given by the Procurer on the grounds which are beyond control of the WPG. The PPA may, however, also be fixed for a longer period such as 25 (twenty-five) years. The duration of the PPA must be mentioned upfront in the RfS document. The developers shall be free to operate their plants after the expiry of the PPA period. The developer may upgrade and repower their plants during the PPA period at his own risk and cost; and participate in subsequent bids to the extent of their untied capacity. Developers who have already commissioned wind power plants or are in the process of constructing such plants and have untied capacity may also participate in the bid. In such case, they will be given the benefit of a longer period of PPA, commensurate to the duration between the actual date of commencement of supply of power and SCSD.
6.2. Quantum of Power: The procurement of power will be in power (MW) terms.
In case of procurement in power (MW) terms, the range of Capacity Utilisation Factor (CUF) will be indicated in the bidding documents. Calculation of CUF will be on yearly basis. In case the project generates and supplies energy less than the energy corresponding to the minimum CUF, the WPG will be liable to pay to the Procurer, penalty for the shortfall in availability below such contracted CUF level. The amount of such penalty will be calculated @ 50% (fifty per cent) of the PPA tariff for the shortfall in energy terms, in accordance with the terms of the PPA.
In case of availability of energy more than the maximum CUF specified, WPG will be free to sell it to any other entity provided first right of refusal will vest with the Procurer(s). The Procurer(s) shall provide refusal within 15 days from the receipts of the request, beyond which it would be considered as deemed refusal. In case the Procurer purchases the excess generation, the same may be done at the PPA tariff, and provision to this effect shall be clearly indicated in the RfS document.
The WPG may also sell the power which was offered on day ahead basis to the procurer(s) (within maximum CUF) but not scheduled by the Procurer(s), to any third party or power exchange without requiring NOC from the Procurer(s).
6.2.2. The penalty for non-performance shall be as specified in the RfS. The scheduling and its punching thereof at different Regional Load Despatch Centres (RLDCs) / State Load Despatch Centres (SLDCs) (including the injecting, intervening and buyer SLDCs/ RLDCs) shall be the responsibility of WPG only.
6.2.3. Deviation Settlement Mechanism (DSM): For deviations from schedule, the DSM (Deviation Settlement Mechanism) shall be applicable as per the prevailing regulations. The DSM charges at the generator ends shall be settled by the WPG.
6.3. Payment Security: Adequate payment security shall be provided as per Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022 including amendments and clarification, if any, thereof, issued from time to time. In addition, the intermediary procurer may maintain a payment security fund. To be eligible for coverage from the fund the developer will undertake to pay PSM charges at the rate of 2 paise per unit.
6.4. Force Majeure: The PPA shall contain provisions with regard to force majeure definitions, exclusions, applicability and available relief on account of force majeure, as per the industry standards. The WPG shall intimate the Procurer about the occurrence of force majeure within 15 (fifteen) days of the start of the force majeure and the Procurer shall respond on his claim within 15 days of the receipt of the intimation.
6.5. Generation Compensation for Off-take Constraints: If the Procurer does not off-take power scheduled by WPG, the penalty shall be in accordance with the Electricity (Promotion of Generation of Electricity from Must-Run Power Plant) Rules, 2021, as amended from time to time.
During the operation of the plant, there can be some periods where the plant can generate power but due to temporary transmission unavailability the power is not evacuated, for reasons not attributable to the WPG. In such cases the generation compensation shall be addressed by the Procurer in following manner:
| Duration of Grid unavailability | Provision for Generation Compensation |
|---|---|
| Grid unavailability in a contract year as beyond 50 hours in a Contract Year as defined in the PPA | Generation Compensation = ((Tariff X RE power (MW) offered but not scheduled by Procurer) X 1000 X No. of hours of grid unavailability However, in the case of third-party sale or sale in the power exchange, as price taker, the 95% of the amount realized, after deducting expenses, shall be adjusted against the Generation compensation payable, on monthly basis. |
6.5.2. Payment in case of reduced offtake: In case the plant is available to supply power but the off take of power is not done by the Procurer, including non-dispatch of power due to non-compliance with “Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022 notified by the Ministry of Power vide Gazette notification dated 3rd June 2022” and any clarifications or amendment thereto, considering the principle of ‘must run’ status for RE Power, the Generator shall be eligible for payment from the Procurer, corresponding to the reduced off take, in terms of following manner:
| Duration of Reduced Offtake | Provision for Generation Compensation |
|---|---|
| Reduced off-take beyond 50 hours in a year, as defined in the PPA | Generation Compensation = ((Tariff X RE power (MW) offered but not scheduled by Procurer) X 1000 X No. of hours of Reduced Offtake However, in the case of third-party sale or sale in the power exchange, as price taker, the 95% of the amount realized, after deducting expenses, shall be adjusted against the Generation compensation payable, on monthly basis. |
6.5.3 For claiming compensation the generator must sell their power in the power exchange as a price taker. Thus, the compensation would be limited to the difference of the actual generation up to declared capacity subject to a maximum of up to the contracted capacity and the quantum of power scheduled by the procurer.
a) For Delay in commencement of supply of power beyond six months from SCSD, the generator event of default shall be construed to have occurred and consequences shall be in accordance with Clause 14.5.
b) In the event the Generator fails to maintain energy supply corresponding to the minimum CUF as declared in the PPA, the Generator shall be in default and the PPA shall be liable to be terminated. Further, the Generator shall be liable to pay to the Procurer, damages, equivalent to 24 (twenty-four) months, or balance PPA period whichever is less, of tariff for its contracted capacity with the stipulated minimum CUF.
c) In the event that the Generator assigns or novates any of its rights or obligations contrary to the terms of the PPA, or repudiates the PPA, or commits any other acts or omissions as laid down in the PPA and is also unable to cure any of the aforesaid within the cure period, as may be provided in the PPA, the Generator shall pay to the Procurer, damages, equivalent to 24 (twenty four) months, or balance PPA period whichever is less, of tariff for its contracted capacity with the stipulated CUF. The Procurer shall have the right to recover the said damages by way of forfeiture of bank guarantee, if any, without prejudice to resorting to any other legal course or remedy.
d) In addition to the levy of damages as aforesaid, in the event of a default by the Generator, the lenders shall be entitled to exercise their rights of substitution, in accordance with the substitution provisions provided in the PPA and in concurrence with the Procurers. However, in the event the lenders are unable to substitute the defaulting Generator within the stipulated period, the Procurer may terminate the PPA.
e) If the Procurer/Intermediary procurer is in default on account of reasons including inter alia failure in timely payment of the dues, in accordance with the RfS or repudiation of the PPA, the Generator may terminate the PPA and at its discretion. The defaulting Procurer shall pay to the Generator, damages, equivalent to 24 (twenty-four) months, or balance PPA period whichever is less, of charges for its contracted capacity with the stipulated CUF.
6.7. Change in Law: The provisions for Change in Law shall be in accordance with the Electricity (Timely Recovery of Costs due to Change in Law) Rules, 2021 notified by Ministry of Power vide notification dated 22nd October 2021 including amendments and clarification thereof issued from time to time.
The standard provisions to be provided by the Procurer in the RfS document shall include the following and may be suitably expanded:
8.1. Bid Responsiveness: The bid shall be evaluated only if it is responsive and satisfies conditions including inter-alia ~
8.2.1. Technical Criteria: The Government would like to encourage competition by way of increased participation. However, in order to ensure proper implementation of the projects, the Procurer may choose to specify technical criteria. Such criteria should be set after an assessment of the number of project developers that are expected to meet the criteria so that an adequate level of competition is achieved. Cut-off date for meeting the technical criteria should generally be kept as the end date of the financial year that is previous to the financial year in which the bid is being floated.
b) Liquidity: It is necessary that the bidder has sufficient cash flow/ internal accruals to manage the fund requirements for the project. Accordingly, the Procurer may also stipulate suitable parameters such as annual turnover, internal resource generation, bidding capacity etc.
8.3. Quantum of the Earnest Money Deposit (EMD): Procurer will specify the quantum of the Earnest Money Deposit (EMD), which shall not be less than two percent of the estimated capital cost of the WPP or any other criteria specified in the RfS, in the form of a bank guarantee / letter of undertaking to pay, to be furnished by the bidders. Forfeiture of EMD or debarring etc., as defined in these Guidelines, shall be undertaken in the event of failure of the WPG to execute the PPA within the stipulated time period.
8.4. Compliance of FDI Laws by foreign bidders: In case a Foreign Company is selected as the successful bidder, it shall comply with all the laws and provisions related to Foreign Direct Investment in India.
| Sl. No. | Event | Time from Zero date |
|---|---|---|
| 1. | Date of issue of Request for Selection (RfS) document, Project specific draft Power Purchase Agreements and other draft Project Agreements, and the Power Sale Agreement (PSA), if applicable. | Zero Date |
| 2. | Bid clarification, conferences, opening of online Data Room to share all Project specific details including site, if specified by Procurer etc. & revision of RfS document | ** |
| 3. | RfS bid submission | 22 days |
| 4. | Evaluation of technical bids | 64 days |
| 5. | Evaluation of financial bids and conduction of e-Reverse Auction | 99 days |
| 6. | Issuance of Letter of Award (LoA) | 110 days |
| 7. | Signing of PPA & PSA (if applicable) | 140 days |
** In case of any change in RfS document, the Procurer shall provide Bidders additional time in accordance with clause 7.6 of these Guidelines.
Note: It is clarified that if the Procurer gives extended time for any of the events in the bidding process, on account of delay in achieving the activities required to be completed before the event, such extension of time shall not in any way be deviation from these Guidelines.
The WPG shall provide the following bank guarantees/ letters of undertaking to pay to the Procurer in terms of the RfS.
12.1. Earnest Money Deposit (EMD) as per Clause 8.3 to be submitted along with response to RfS, in the form of:
a) Bank Guarantee(s);
OR
"Payment on Order instrument" means Letter of Undertaking from Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) or Power Finance Corporation Limited (PFC) or REC Limited (REC) [the three non-banking financial institutions under Ministry of New & Renewable Energy (MNRE)/ Ministry of Power (MoP)], to pay in case situation of default of generator in terms of tender conditions/Power Purchase Agreement (PPA) arises. Such Letter(s) will have same effect as that of a Bank Guarantee issued by any public sector bank. Such "Payment on Order instrument" would have terms and conditions similar to that of any Bank Guarantee given by any public sector bank and would promise to pay the Procurer on demand within stipulated time. Generators can seek such Letters(s) by offering due security to the above mentioned three non-banking financial institutions mentioned above (IREDA, PFC & REC). Procurer(s) shall not accept the instrument of 'Letter of Undertaking' as described above or in any other form, from any other non-banking financial institutions or bank, except IREDA, PFC & REC.
12.2. Performance Bank Guarantee (PBG)** shall be 5% (five percent) of the Estimated Capital Cost for wind power project for the financial year in which the bids are invited or as per the upper limit stipulated by Ministry of Finance from time to time, whichever is lower. PBG shall be submitted at the time of signing of the PPA, in the form of:
a) Bank Guarantee(s);
OR
b) "Payment on Order instrument" / Letter of Undertaking, to pay in case situation of default of WPG in terms of tender condition arises, from Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)/ Power Finance Corporation Limited (PFC)/ REC Limited (REC).
12.3.** In addition to the other remedies, this PBG (or alternatives provided thereto as per these Guidelines) can be encashed to recover any damages/dues of the generator in terms of the PPA. It is hereby clarified that the damages/dues recovered by the Intermediary Procurer by encashing the PBG, upon the default of the generator under the PPA, shall be credited to the Payment Security Fund to be maintained by the Intermediary Procurer under clause 6.3 of these Guidelines. PBG (or alternatives provided thereto as per these Guidelines) shall be returned to the generator within 45 days of the SCSD the project. In case of commencement of supply of power from part capacity of the project, PBG corresponding to such part capacity should be released within 45 days.
12.4.** Procurer(s) may release the Bank Guarantees submitted by a generator as 'Performance Bank Guarantee (PBG)', if the generator is able to replace the same with "Payment on Order instrument" / Letter(s) of Undertaking to pay in case situation of default of generator in terms of Power Purchase Agreement (PPA) arises, from Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) or Power Finance Corporation Limited (PFC) or REC Limited (REC). Generators can seek such Letters(s) by offering due security to the above mentioned three nonbanking financial institutions (IREDA, PFC & REC) for seeking replacement of their Bank Guarantees already pledged with the implementing agencies.
13.1.** The successful bidder, if being a single company, shall ensure that its shareholding in the SPV/project company executing the PPA shall not fall below 51% at any time prior to 1 (one) year from the SCSD except with the prior approval of the Procurer. In the event the successful bidder is a consortium, then the combined shareholding of the consortium members in the SPV/project company executing the PPA, shall not fall below 51% at any time prior to 1 (one) year from the SCSD, except with the prior approval of the Procurer. However, in case the successful bidder shall be itself executing the PPA, then it shall ensure that its promoters shall not cede control4 till 1 (one) year from the SCSD, except with the prior approval of the Procurer. In this case it shall also be essential that the successful bidder shall provide the information about its promoters and their shareholding to the Procurer before signing of the PPA with Procurer.
13.2.** Any change in the shareholding after the expiry of 1 (one) year from the SCSD can be undertaken under intimation to Procurer.
13.3.** In the event the WPG is in default to the lender(s), lenders shall be entitled to undertake 'Substitution of Promoter' in concurrence with the Procurers.
4 The expression 'control' shall mean the ownership, directly or indirectly, of more than 50% of the voting shares of such Company or right to appoint majority Directors.
The State Nodal Agency appointed by respective State Government will provide necessary support to facilitate the required approvals and sanctions in a time bound manner so as to achieve commencement of supply of power from the Projects within the scheduled Timeline. This may include facilitation in the following areas:
All wind power projects shall install necessary equipment to continuously measure wind resource data and other weather parameters and electrical parameters from each wind turbine. They are required to submit this data through an online portal to National Institute of Wind Energy for monitoring the performance for the entire life of wind turbine.
In case it becomes imperative for the Procurer/intermediate procurer to deviate from these Guidelines and or the SBDs, the same shall be subject to approval by the Appropriate Government before the initiation of the bidding process itself. The Appropriate Government shall approve or require modification to the bid documents within a reasonable time not exceeding 60 (sixty) days.
In the event, CERC is the Appropriate Commission, any dispute arises claiming any change in or regarding determination of the tariff or any tariff related matters, or which partly or wholly could result in change in tariff, such dispute shall be adjudicated by the CERC. All other disputes shall be resolved by Dispute Resolution Committee set up by the Government, failing which by arbitration under the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996. In the event SERC/JERC is the Appropriate Commission, then all disputes shall be adjudicated by the SERC/JERC or shall be referred for arbitration by the SERC/JERC.
If any difficulty arises in giving effect to any provision of these Guidelines or interpretation of the Guidelines or modification to the Guidelines, the Ministry of Power is empowered to do the same in consultation with Ministry of New and Renewable Energy.
ISTS charges and losses on transmission of power, including waiver for wind power, shall be as per extant rules and regulations.
HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer