सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082022-238429
CG-DL-E-27082022-238429
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 204 No. 204
नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 27, 2022/भाद्र 5, 1944
NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 27, 2022/BHADRA 5, 1944
विद्युत मंत्रालय
संकल्प
नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2022
नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण विद्युत के साथ बंडलिंग के माध्यम से थर्मल/जल विद्युत स्टेशनों में उत्पादन और समय-निर्धारण में लोचनीयता के लिए स्कीम के अंतर्गत उपयोग के लिए ग्रिड से संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से विद्युत क्रय करने के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश
सं. 09/11/2021-आरसीएम-भाग(1).—
1.1 पृष्ठभूमि
1.1.1 भारत में विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, विद्युत अधिनियम, 2003 ('अधिनियम') के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। विद्युत खरीद लागत वितरण लाइसेंसधारकों के लिए सबसे बड़ा लागत घटक है। वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा बिजली की प्रतिस्पर्धात्मक खरीद किए जाने से विद्युत की खरीद की समग्र लागत कम होने की संभावना है और इससे विद्युत बाजारों का विकास हो सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, थोक बिजली बाजारों में प्रतिस्पर्धा होने से बिजली की कीमतों में कमी आई है और इससे उपभोक्ताओं को काफी लाभ हुआ है।
1.1.2 अधिनियम की धारा 61 और 62 के तहत उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ विनियमन और बिजली के उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा बिक्री के लिए टैरिफ के निर्धारण का प्रावधान है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178(2) के साथ पठित धारा 61 के परंतुक के अनुसार, फरवरी, 2012 में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विनियम, 2012 से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन एवं शर्तें तैयार की गई थीं। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 63 के तहत प्रावधान है कि:-
"धारा 62 में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा, जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से टैरिफ निर्धारित किया गया है तो उपयुक्त आयोग ऐसे टैरिफ को अपनाएगा।"
2.2.1 अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, विनियामक आयोग जिसके क्षेत्राधिकार में ताप/जल विद्युत उत्पादन स्टेसन जिसकी ऊर्जा को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है, बोली लगाने के इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजनार्थ उपयुक्त आयोग होगा।
खरीददार द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगा:-
खरीदी जा रही विद्युत की आपूर्ति समय पर प्रारंभ करने की सुनिश्चितता के लिए और खरीददार के अटल इरादे के संबंध में बोलीदाता को आश्वस्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इन दिशा-निर्देशों के खंड 3.2.1 एवं खंड 3.2.2 में उल्लिखित विभिन्न शुरुआती परियोजना क्रियाकलापों को समय पर निष्पादित किया जाए।
खरीददार द्वारा जारी किए जाने वाले बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अनुसार, परियोजना या तो खरीददार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए परियोजना स्थल पर अथवा नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा चयनित परियोजना स्थल पर लगाई जाएगी।
3.2.1 खरीददार द्वारा निर्दिष्ट परियोजना कार्यस्थल : खरीददार किसी वित्तिर्दिष्ट कार्यस्थल पर परियोजना की अवस्थिति का चयन कर सकता है और खरीददार द्वारा उसको बोली लगाने के दस्तावेज में निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार के मामलों में, विद्युत की आपूर्ति को समय पर चालू करने की सुनिश्चितता के लिए, खरीददार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सीबे दिए गए अनुसार विभिन्न शुरुआती परियोजना क्रियाकलाप आरएफएस जारी करने से पूर्व खरीददार द्वारा प्रारंभ कर दिए जाएं। इन क्रियाकलापों को पीपीए निष्पादित करने से पूर्व पूरा करना आवश्यक होगा।
(क) भूमि : 100 (सौ) प्रतिशत भूमि का निर्धारण और बोली लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व कम से कम 25 (पच्चीस) प्रतिशत भूमि की उपलब्धता सैद्धांतिक रूप से इंगित करने वाले दस्तावेज/करारों का प्रावधान और पीपीए के निष्पादन के 1 (एक) माह के अंदर भूमि का 90 प्रतिशत (नब्बे प्रतिशत) कब्जा और उसके पश्चात 2 (दो) माह के अंदर शेष 10 (दस) प्रतिशत का कब्जा होना चाहिए।
(ख) परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)/पर्यावरणीय मंजूरी (यदि लागू हो तो)।
(ग) परियोजना की भूमि के लिए वन संबंधी मंजूरी (यदि लागू हो तो)।
(घ) परियोजना के लिए अपेक्षित संबंधित प्राधिकारी से जल के लिए अनुमोदन (यदि लागू हो तो)
(ङ) एसटीयू/सीटीयू से पत्र प्राप्त करना, जिसमें एसटीयू/सीटीयू सब-स्टेशन के साथ कनेक्टिविटी की तकनीकी व्यवहार्यता की पुष्टि की गई हो, परंतु यह पत्र उन मामलों में आवश्यक नहीं है जहां संबद्ध एसटीयू/सीटीयू ने कनेक्टिविटी की व्यवहार्यता के लिए सब-स्टेशन वार क्षमताएं अधिसूचित कर दी हैं।
3.2.2 सौर पार्क में खरीददार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया परियोजना स्थल : खरीददार समुचित अवसंरचना की विशिष्टियों के साथ और सुविधाओं के अभिगम वाले संकेन्द्रित क्षेत्र ('सौर पार्क') में परियोजना की अवस्थिति का चयन कर सकता है और खरीददार द्वारा बोली लगाने के दस्तावेज में उसको निर्दिष्ट कर सकता है। सौर पार्क को एमएनआरई द्वारा जारी एवं संशोधित समय-समय पर किए गए "सौर पार्कों के विकास के लिए दिशा-निर्देश" के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। इन सब बातों के होते हुए, विद्युत की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खरीददार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपर्युक्त खंड 3.2.1 (क) से (ङ) में इंगित किए गए परियोजना संबंधी विभिन्न शुरुआती क्रियाकलाप प्रारंभ कर दिए गए हैं और संबंधित एसपीपीडी द्वारा उनको उल्लिखित समय पर पूरे कर दिए गए हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, सौर पार्क विकासकर्ता के उत्तरदायित्व एमएनआरई द्वारा विकसित किए गए "सौर पार्कों के विकास के लिए दिशा-निर्देश" एवं कार्यान्वयन सहायक करार से व्युत्पन्न होने चाहिए जोकि सौर ऊर्जा पार्क के विकासकर्ता और सौर पार्क उत्पादक के बीच संबंध परिभाषित करते हैं।
3.2.3 नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा चयनित परियोजना स्थल : यदि खरीददार स्थल अथवा सौर पार्क का उल्लेख नहीं करता और नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा परियोजना स्थल का चयन किया जाता है तो बोलीदाता को बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट समय अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित मामलों के संदर्भ में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, ताकि समय पर कार्य पूरा हो सके और विद्युत की आपूर्ति शुरू हो सके:-
(क) भूमि अधिग्रहण: शुरू होने की अनुसूचित तारीख (एससीडी) को अथवा उससे पूर्व ऐसी अवधि, जो पीपीए की पूरी अवधि से कम न हो, के लिए दस्तावेज/पट्टा करार प्रस्तुत करना ताकि नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक के नाम से अपेक्षित भूमि के 100 प्रतिशत (शत प्रतिशत) उपयोग का अधिकार प्रमाणित हो। जहां कहीं भी निजी भूमि को पट्टे पर लेना शामिल हो, पट्टे में, नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक की चूक के मामले में, भूमि का पट्टाधिकार, ऋणदाता या खरीददार को हस्तांतरित करने की अनुमति हो।
(ख) परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)/पर्यावरण मंजूरी (यदि लागू हो)।
(ग) परियोजना के लिए भूमि के लिए वन मंजूरी (यदि लागू हो)।
(घ) परियोजना के लिए संबंधित प्राधिकरण (यदि लागू हो) से जल के लिए आवश्यक अनुमोदन।
(ङ) राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू)/केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) [अथवा यदि चुना गया स्थल एक सौर पार्क है तो सौर विद्युत पार्क विकासकर्ता] का पत्र, जिसमें एसटीयू/सीटीयू सबस्टेशन से संयंत्र की संयोजकता की तकनीकी व्यवहार्यता की पुष्टि की गई हो। यदि परियोजना स्थल खरीददार/अंतिम खरीददार के राज्य में ही स्थित है, तो राज्य सरकार संयंत्र की एसटीयू/सीटीयू सब स्टेशन से कनेक्टिविटी में आवश्यक सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगी।
4.1 बोली का पैकेज - बोलियों को पैकेज के रूप में डिजाइन किया जाएगा। पैमाने के आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पैमाने के पैकेज का न्यूनतम आकार 50 मेगावाट का होगा। बोलीदाता को संपूर्ण पैकेज के लिए उद्धरण देना होगा। खरीददार को अधिकतम क्षमता को विनिर्दिष्ट करने का चयन करना होगा जोकि किसी सहायकों सहित एकल बोली लगाने वाले को उसके पैमाने के आर्थिक पहलुओं, भूमि की उपलब्धता, संभावित प्रतिस्पर्धा और बाजार में विकास की आवश्यकता जैसे घटकों को ध्यान में रखते हुए आबंटित की जा सकती है।
4.2 विद्युत/ऊर्जा के संदर्भ में बोली : खरीददार क) विद्युत क्षमता (मेगावाट) के संदर्भ में या ख) ऊर्जा के परिमाण (केबीएच या मिलियन यूनिट अर्थात एमयू) के संदर्भ में बोलियाँ आमंत्रित कर सकता है।
4.3 बोली मापदंड : विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ, बोली लगाने के मापदंड के रूप में लागू 'टैरिफ' होगा।
4.3.1 बोली लगाने के मापदंड के रूप में टैरिफ - खरीददार निम्नलिखित प्रकार की टैरिफ आधारित बोली लगा सकता है: क) पीपीए की अवधि के लिए रूपये/केडब्ल्यूएच में नियत टैरिफ या ख) रूपये/केडब्ल्यूएच में नियत वार्षिक बढ़ोतरी की पूर्व निर्धारित मात्रा के साथ रूपये/केडब्ल्यूएच में बढ़ता हुआ टैरिफ और उन वर्षों की संख्या जिनके पश्चात् इस प्रकार के बढ़ते हुए टैरिफ का प्रावधान किया जाएगा।
आरएफएस के साथ-साथ, सफल बोलीदाता के साथ किए जाने वाला प्रस्तावित प्रारूप पीपीए जारी किया जाएगा। इस पीपीए के भाग के रूप में शामिल किये जाने वाले मानक प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल होंगे,
5.1 पीपीए अवधि: चूंकि पीपीए अवधि, निवेशक/नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत विकासकर्ता को वापस प्राप्त होने वाले निवेश की अवधि निर्धारित करके टैरिफ को प्रभावित करती है, अतः पीपीए अवधि ताप/जलविद्युत संयंत्र की शेष कार्यावधि के आधार पर शैड्यूल्ड कमीशनिंग डेट (एससीडी) से 25 (पच्चीस) वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि भूमि और बुनियादी अवसंरचना के स्वामित्व वाली एजेंसियों, संबंधित पारेषण यूटिलिटी और प्रणाली संचालकों के पास ऐसी व्यवस्थाएं हों तो पीपीए अवधि की समाप्ति के बाद नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादकों को अपने संयंत्रों का प्रचालन करने की छूट है, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां खरीददार द्वारा परियोजना स्थल को सौर पार्क में अथवा अन्यथा स्थित होने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, उन मामलों में खरीददारों का दायित्व खंड 3.2.1 और 3.2.2 के अनुसार भूमि की व्यवस्था करने हेतु पीपीए अवधि तक सीमित होगा।
5.2 खरीदी जाने वाली विद्युत/ऊर्जा की मात्रा - खरीदी जाने वाली विद्युत, विद्युत (मेगावाट) के संदर्भ में या ऊर्जा (केडब्ल्यूएच या मिलियन यूनिट अर्थात एमयू) के संदर्भ में होगी। नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक यदि चाहे तो, ताप/जल विद्युत उत्पादक द्वारा निर्दिष्ट की गई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणाली अधिष्ठापित कर सकता है।
(क) विद्युत (मेगावाट) के संदर्भ में खरीद के मामले में, क्षमता उपयोगिता घटक (सीयूएफ) की रेंज को बोली दस्तावेज में इंगित किया जाएगा। सीयूएफ की गणना वार्षिक आधार पर की जाएगी। यदि किसी मामले में, परियोजना न्यूनतम सीयूएफ के अनुरूपी ऊर्जा से कम ऊर्जा का उत्पादन एवं आपूर्ति करती है तो नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक इस प्रकार से संविदात्मक सीयूएफ स्तर से कम उपलब्धता के लिए खरीददार को कमी हेतु अनुदंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार के दंड की राशि पीपीए की अवधि के अनुसार होगी जोकि यह सुनिश्चित करेगा कि खरीददार पीपीए के अंतर्गत विद्युत के कम उत्पादन एवं आपूर्ति से संबद्ध समस्त संभावित लागतों की प्रतिपूर्ति करेगा जोकि पीपीए टैरिफ पर आकलित ऊर्जा के संदर्भ में इस कमी की लागत के कम से कम 25 (पच्चीस) प्रतिशत के अध्येधीन होगी।
(ख) यदि किसी मामले में विद्युत की उपलब्धता निर्दिष्ट अधिकतम सीयूएफ से अधिक है तो नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक इसको किसी अन्य कंपनी को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा बशर्ते कि इसको मना करने का
प्रथम अधिकार खरीददार (खरीददारों) के पास होगा। यदि किसी मामले में, खरीददार विद्युत उत्पादन की अधिक मात्रा को खरीद लेता है तो वह उसको पीपीए टैरिफ के 75 (पञ्चहत्तर) प्रतिशत पर खरीदेगा और आरएफएस दस्तावेज में इस आशय का प्रावधान स्पष्ट रूप से किया जाएगा।
खरीददार निम्नानुसार पर्याप्त भुगतान सुरक्षा उपाय प्रदान करेगा:
खरीददार नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक को निम्नलिखित के माध्यम से भुगतान सुरक्षा प्रदान करेगा:
रिवाॉल्विंग लैटर ऑफ क्रेडिट (एलसी), जो विचाराधीन परियोजना से न्यूनतम 1 (एक) माह के औसत विल की राशि से कम का न हो;
अथवा
विद्युत अधिनियम, 2003, के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों (यदि कोई हो) में यथानिर्धारित हो।
स्पष्टीकरण: वाक्यांश "कानून में परिवर्तन" में कानून, नियमों, विनियमों अथवा सक्षम अधिकारियों के आदेशों में परिवर्तन के माध्यम से किए गए परिवर्तन शामिल होंगे।
5.4.3.1 अप्रत्याशित घटना में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगी (i) ऐसी घटना या परिस्थिति, जो पक्षकारों के समुचित नियंत्रण में हो और (ii) अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप घटित हुई स्थितियों को छोड़कर, निम्नलिखित स्थितियां:
5.4.4.1 प्रभावित पक्षकार अन्य पक्षकार को किसी अप्रत्याशित घटना की सूचना यथोचित व्यावहारिक रूप से जल्द से जल्द देगा, परंतु यह सूचना जिस तिथि को उस पक्षकार को अप्रत्याशित घटना शुरू होने का पता चले या तर्कसंगत रूप से पता चलना चाहिए था, उस तिथि के अधिकतम सात (7) दिनों के भीतर भेजी जाएगी। यदि किसी अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप संचार व्यवस्था भंग होती है, जिससे लागू समय-सीमा में नोटिस देना अव्यवहार्य हो जाता है, तो अप्रत्याशित घटना का दावा करने वाला पक्षकार संचार व्यवस्था की बहाली होने के बाद समुचित रूप से जल्द से जल्द नोटिस देगा, परंतु ऐसा संचार व्यवस्था की बहाली से एक (1) दिन से अधिक की देरी से नहीं होगा।
5.4.4.2 परन्तु इस तरह की सूचना पीपीए के तहत राहत का दावा करने के लिए प्रभावित पक्षकार की योग्यता के लिए एक पूर्व-निर्धारित शर्त होगी। इस तरह की सूचना में अप्रत्याशित घटना का पूर्ण विवरण, राहत का दावा करने वाले पक्षकार पर इसके प्रभाव और प्रस्तावित उपाय शामिल होंगे। प्रभावित पक्षकार अन्य पक्षकार को ऐसे निवारक उपायों और ऐसी अन्य सूचना, जिसके लिए अन्य पक्षकार अप्रत्याशित घटना के बारे में समुचित अनुरोध कर सकता है, की प्रगति की नियमित (और साप्ताहिक से कम नहीं) रिपोर्ट देगा।
5.4.4.3 प्रभावित पक्षकार अन्य पक्षकार को (i) प्रासंगिक अप्रत्याशित घटना के रुकने; और (ii) पीपीए के तहत अपने अधिकारों या दायित्वों के निष्पादन पर ऐसी अप्रत्याशित घटना के प्रभावों की समाप्ति होने पर इनमें से प्रत्येक के बारे में जानकारी मिलने पर यथासंभव शीघ्र सूचना देगा।
5.4.5.1 प्रभावित पक्षकार को अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप पीपीए के तहत अपनी बाध्यता या आंशिक बाध्यता का निष्पादन करने में किसी हद तक असमर्थ होने की स्थिति में बाध्यताओं का निष्पादन करने से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि यह अवधि एफएम नोटिस जारी होने की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अधिक न हो। ये पक्षकार पारस्परिक रूप से अवधि का विस्तार करने पर परस्पर सहमत हो सकते हैं जिसके लिए अप्रत्याशित घटना के कारण निष्पादन से छूट दी गई है।
5.4.5.2 दोनों पक्षकारों द्वारा परस्पर सहमत समयावधि, जिसके दौरान कार्य निष्पादन से छूट दी जाएगी, के लिए उत्पादक वित्तीय समापन की अवधि या चालू होने की निर्धारित तिथि या पीपीए अवधि, जैसा भी मामला हो, में दैनिक आधार पर विस्तार के लिए हकदार होगा।
5.4.5.3 परन्तु प्रायः किसी पक्षकार को उसके कार्य निष्पादन में उस सीमा तक छूट दी जाएगी जहां तक कि वह तर्कसंगत रूप से अप्रत्याशित घटना से संबंधित हो।
5.4.5.4 परंतु, इसके अलावा, प्रभावित पक्षकार को अप्रत्याशित घटना घटित होने से पूर्व देय किसी भुगतान दायित्वों से कोई छूट नहीं होगी।
इन दिशा-निर्देशों में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, किसी भी पक्षकार की किसी भी प्रकार से किसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने या या उसकी मौजूदगी होने के संबंध में उत्पन्न किसी हानि के संबंध में अन्य पक्षकारों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
अप्रत्याशित घटना जारी रहने की अवधि के दौरान, प्रभावित पक्षकार, अन्य पक्षकारों के परामर्श से पीपीए के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन पर ऐसी अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने या उसे सीमित करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा। प्रभावित पक्षकार इस करार के तहत अपने दायित्वों का निष्पादन जल्द से जल्द फिर से शुरू करने के लिए प्रयास करेगा और शुरुआत होने पर अन्य पक्षकारों को इस संबंध में लिखित में सूचित करेगा। अन्य पक्षकार इस संबंध में प्रभावित पक्षकार को सभी उचित सहायता प्रदान करेंगे।
संयंत्र को चालू करने की अनुसूचित तारीख के पश्चात, यदि संयंत्र तैयार है परन्तु विद्युत निकासी/पारेषण अवसंरचना तैयार नहीं है, जिसके लिए नवीकरणीय विद्युत उत्पादक उत्तरदायी नहीं है, तो इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए चालू करने की अनुसूचित तारीख, डिलीवरी बिन्दु एवं विद्युत निकासी अवसंरचना के तैयार होने के बाद 30वें दिन की तिथि के रूप में संशोधित की जा सकती है। खरीददार द्वारा उपर्युक्त घटक के कारण किए जाने वाले अपेक्षित विस्तार पर प्रत्येक मामले के आधार पर मामले की जांच के पश्चात निर्णय लिया जाएगा।
अथवा
नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) विनियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है।
नहीं दिया जाएगा। बैकडाउन की ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के मामले में, उन मामलों को छोड़कर जहाँ बैकडाउन ग्रिड सुरक्षा अथवा किसी उपकरण अथवा कर्मियों की सुरक्षा अथवा ऐसी अन्य शर्तों के कारण होता है, खरीददार से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक, नीचे दिए गए तरीके से, न्यूनतम उत्पादन मुआवजे के लिए पात्र होगा।
| बैकडाउन की अवधि | उत्पादन मुआवजे के लिए प्रावधान |
|---|---|
| मासिक विलिंग चक्र के दौरान बैकडाउन के घंटे। | न्यूनतम उत्पादन मुआवजा = 100% [(माह के दौरान प्रति घंटा औसत उत्पादन) × (महीने के दौरान बैकडाउन घंटों की संख्या) × पीपीए टैरिफ] जहाँ, माह के दौरान प्रति घंटा औसत उत्पादन (केडब्ल्यूएच) = माह में कुल उत्पादन (केडब्ल्यूएच) ÷ माह में उत्पादन के कुल घंटे |
ख) उत्पादन मुआवजे का भुगतान क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) की प्रामि के बाद अगले माह के लिए ऊर्जा बिल के हिस्से के रूप में किया जाना है। बैकडाउन उद्देश्यों के कारण, उत्पादन मुआवजे के अपवर्जन के लिए संभावित शर्तों को आरएफएस और पीपीए में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा।
ग) इसके लिए औपचारिक/लिखित निर्देश दिए बिना कोई बैक-डाउन/कटौती का आदेश नहीं दिया जाएगा।
यद्यपि संबंधित पक्षकारों की चूक की स्थिति और इसके परिणामों के संबंध में विस्तृत प्रावधान एसबीडी में वर्णित होंगे, इस खंड में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक और खरीददार (मध्यस्थ खरीददार को छोड़कर) की चूक से निपटने के लिए संविदा के अनुरूप व्यापक सिद्धांत शामिल हैं।
संदेह से बचने के लिए, समाप्ति की स्थिति में, समायोजित इक्विटी की गणना, अंतरण तिथि से तुरंत पहले की संदर्भ तिथि के अनुसार की जाएगी; बशर्त कि समायोजित इक्विटी में कोई कमी, उस अवधि के बराबर अवधि, यदि कोई हो, जिसके लिए पीपीए अवधि बढ़ाई गई है, के लिए नहीं की जाएगी, लेकिन डब्ल्यूपीआई के कारण संशोधन करना जारी रहेगा।
(ङ) ऋण देयता का अर्थ है अंतरण तिथि पर भारतीय रुपए में बकाया निम्नलिखित रकम का कुल योग:
वित्तपोषण करारों के तहत देय जुर्माना व्याज या प्रभार (iii) यूटिलिटी चूक के कारण उत्पन्न प्रभारों के मामले में किसी भी प्रकार के पूर्व-भुगतान प्रभार जो ऋण के त्वरित भुगतान की अदायगी के संबंध में हो, तथा (iv) किसी प्रकार का अनुपंगी ऋण, जो वित्तीय पैकेज में शामिल है और जिसे ऋण दाताओं द्वारा कुल परियोजना लागत के वित्तपोषण के लिए वितरित किया गया है।
परंतु यदि ऋण देयता का पूरा या आंशिक भाग जो वरिष्ठ ऋणदाताओं और/या रियायतग्राही के विकल्प पर इकट्ठी में परिवर्तनीय है, तो यह इस करार के प्रयोजनों के लिए ऋण देयता नहीं समझा जाएगा, चाहे ऐसा कोई परिवर्तन न हुआ हो और तत्संबंधी मूलधन का ऐसे निपटान किया जाएगा जैसे ऐसा कोई परिवर्तन किया गया हो।
परंतु यह और कि सीओडी पर या उसके बाद की ऋण देयता, कुल परियोजना लागत के 80% (अस्सी प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी।"
कानून में परिवर्तन के प्रावधान विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 22 अक्तूबर, 2021 को अधिसूचित विद्युत (कानून में परिवर्तन के कारण लागत की समय-समय पर वसूली) नियमावली, 2021, समय-समय पर संशोधित, के अंतर्गत होंगे।
6.1 खरीददार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि एकल चरण बोली प्रक्रिया अपनाते हुए इलेक्ट्रॉनिक पद्धति (ई-बोली) के माध्यम से बोलियां आमंत्रित करेगा। खरीददार चाहें तो ई-रिवर्स नीलामी अपना सकते हैं। सफल ट्रैक रिकॉर्ड तथा पर्याप्त सुरक्षा और गोपनीयता की विशेषताओं वाले ई-खरीद प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। सोलर पार्क विशिष्ट परियोजना के मामले में, बोली प्रक्रिया शुरू होने की सूचना खरीददार द्वारा एसपीपीडी को दी जाएगी। एसपीपीडी को सभी आवश्यक भूमि और अवसंरचना से संबंधित व्योरे प्रदान करके बोली प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न होना है और इसे बोली लगाने वालों के लिए केंद्रीकृत डाटा रूम में उपलब्ध कराना है।
6.2 खरीददार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादकों को इन दिशा-निर्देशों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों की संस्थापना के लिए आरएफएस में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा। खरीददार का सहयोगी भी बोली प्रस्तुत कर सकता है और ऐसे मामलों में खरीददार बोलियां आमंत्रित नहीं करेगा।
6.3 आरएफएस तथा प्रारूप पीपीए सहित बोली दस्तावेज खरीददार द्वारा इन दिशा-निर्देशों तथा एसबीडी के अनुरूप तैयार किया जाएगा। यदि परियोजना को सोलर पार्क में स्थापित करने की आवश्यकता है, तो खरीददार कार्यान्वयन सहायता करार और भूमि संबंधी करारों के प्रारूपों तक बोलीदाताओं के अभिगम की व्यवस्था भी करेगा।
6.4 खरीददार अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि इसके व्यापक प्रचार के लिए कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में तथा अपनी वेबसाइट में आरएफएस नोटिस प्रकाशित करेगा।
6.5 खरीददार अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रत्याशित बोलीदाताओं के लिए बोली-पूर्व सम्मेलन का अवसर प्रदान करेगा तथा किसी भी बोलीदाता के लिए निविदा दस्तावेजों की लिखित व्याख्या उपलब्ध कराएगा जिसे सभी अन्य बोलीदाताओं को भी उपलब्ध कराया जाएगा। सभी सम्बद्ध पक्षकार पूरी तरह लिखित पत्राचार पर ही भरोसा करेंगे। बोली दस्तावेजों से संबंधित किसी प्रकार का स्पष्टीकरण या संशोधन को पर्याप्त जानकारी हेतु खरीददार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। बोली दस्तावेजों के संबंध में किसी भी तरह के संशोधन करने या सुधार किए जाने पर बोलीदाताओं को बोलियां प्रस्तुत करने के लिए तब से कम से कम 7 दिन का समय दिया जाएगा।
आरएफएस दस्तावेज में खरीददार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा किए जाने वाले मानक प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल होंगे:
बोली का मूल्यांकन केवल तभी किया जाएगा जब वह पूर्ण रूप में अनुकूल हो और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे-
सरकार भागीदारी बढ़ाकर प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहेगी। तथापि, परियोजनाओं का यथोचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए खरीददार बोलीदाताओं के पिछले अनुभव आदि जैसे तकनीकी मानदंड का उल्लेख कर सकता है। ऐसे मानदंड उन परियोजना उत्पादकों, जिनके द्वारा मानदंड पूरे किए जाने की संभावना हो, की संख्या के मूल्यांकन के बाद तय किए जाने चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धा का समुचित स्तर हासिल किया जा सके।
यह अनिवार्य है कि बोलीदाता के पास पर्याप्त नकदी प्रवाह/आंतरिक संभूतियां/कोई बैंक गारंटी होनी चाहिए, ताकि वह परियोजना के लिए अपेक्षित धन की व्यवस्था कर सके। तदनुसार, खरीददार उपयुक्त मानदंड का वर्णन कर सकता है, जैसे वार्षिक कारोबार, आंतरिक संसाधन सृजन, बैंक जमा राशियां/ऋण व्यवस्था, बोली क्षमता, आदि।
बोलीदाता द्वारा बैंक गारंटी/भुगतान के लिए वचन पत्र/भुगतान आदेश दस्तावेज के रूप में अग्रिम राशि (ईएमडी) की निर्धारित मात्रा जमा करानी होगी। नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान पीपीए पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में अग्रिम राशि (ईएमडी) ज्वट कर ली जाएगी।
यदि किसी विदेशी कंपनी को सफल बोलीदाता के रूप में चुना जाता है, तो उसे भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी कानूनों और प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।
9.1** बोली प्रक्रिया में, आरएफएस दस्तावेजों को जारी करने और बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बीच 22 (बाइस) दिनों की न्यूनतम अवधि दी जाएगी। बोली प्रक्रिया के लिए सूचक समय-सारणी अनुबंध-1 में दी गई है। सामान्य परिस्थितियों में, बोली प्रक्रिया 110 (एक सौ दस) दिनों की अवधि में पूरी हो जानी चाहिए।
9.2** खरीददार अनुबंध-1 में बताए गए समय से अधिक समय सीमा दे सकता है और इसे दिशा-निर्देशों के विचलन के रूप में नहीं माना जाएगा।
10.1** पीपीए सफल बोलीदाता/परियोजना कंपनी या सफल बोलीदाता द्वारा स्थापित एसपीवी के साथ हस्ताक्षरित होगा।
10.2** बोली प्रक्रिया के निष्कर्ष के बाद, आरएफएस बोलियों के मूल्यांकन के लिए गठित मूल्यांकन समिति, विवेचनात्मक रूप से बोलियों का मूल्यांकन करेगी और यह प्रमाणित करेगी कि उपयुक्त रूप से बोली प्रक्रिया और मूल्यांकन आरएफएस के प्रावधानों के अनुरूप किए गए हैं।
10.3** पारदर्शिता के प्रयोजन से, खरीददार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, पीपीए के निष्पादन के बाद सार्वजनिक रूप से सफल बोलीदाता (ओं) के नामों और घटकों के व्यौरे, यदि कोई है, के साथ उनके द्वारा अंकित टैरिफ को अभिव्यक्त करेगा। यह सार्वजनिक अभिव्यक्ति कम-से-कम 30 दिनों के लिए खरीददार की वेबसाइट पर डालकर, की जाएगी।
10.4** अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, खरीददार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ को अपनाने के लिए उपयुक्त आयोग से संपर्क करेगा।
10.5** सफल बोलीदाताओं को एलओए लाभार्थियों से सहमति प्राप्त करने के बाद अथवा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार जारी किया जाएगा, और उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ को अपनाने के बाद खरीददार द्वारा सफल बोलीदाताओं के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक खरीददार को आरएफएस और पीपीए की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित गारंटी देगा:
क) बैंक गारंटी(यां)
या
"आदेश पर भुगतान दस्तावेज" से तात्पर्य निविदा शर्तों/विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) के अनुसार संदर्भ में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा चूक की स्थिति में भारतीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (इरेडा) या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (पीएफसी) या आरईसी लि. (आरईसी) [नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय/विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं] से भुगतान के लिए वचन पत्र से है। ऐसे पत्र(त्रों) का प्रभाव किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के समान होगा। ऐसे "भुगतान के लिए आदेश दस्तावेज" में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा दी गई निबंधन और शर्तें होगीं और खरीददार की मांग पर नियत समय से भुगतान करने का वादा होगा। नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक उपरोक्त तीनों गैर-बैंकिंग संस्थाओं (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) को देय प्रतिभूति का प्रस्ताव करके ऐसे पत्र(त्रों) की मांग कर सकते हैं। खरीददार इरेडा, पीएफसी और आरईसी के अलावा किसी अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था से उपरोक्तानुसार या किसी अन्य रूप में 'वचन पत्र' स्वीकार नहीं करेंगे।
"भुगतान आदेश पत्र" ("पेमेंट ऑन ऑर्डर इन्स्ट्रुमेंट") का तात्पर्य भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लि. (इरेडा) या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (पीएफसी) या नवीकरणीयसी लि. (नवीकरणीयसी) [नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)/विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के अंतर्गत तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान] से निविदा शर्तों/विद्युत क्रय करार (पीपीए) के संदर्भ में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक से हुई चूक की स्थिति में भुगतान करने के लिए वचन पत्र से है। इस तरह के पत्र (पत्रों) का प्रभाव किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के समान ही होगा। इस तरह के "भुगतान आदेश पत्र" में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा रखी गई बैंक गारंटी के समान नियम और शर्तें होंगी और निर्धारित समय के भीतर खरीददार को भुगतान करने का वादा किया जाएगा। उपरोक्त तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) को विधिवत् प्रतिभूति प्रदान करके नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक ऐसे पत्रों की मांग कर सकते हैं। खरीददार इरेडा, पीएफसी और नवीकरणीयसी को छोड़कर किसी भी अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों या बैंक से उपयुक्त उल्लिखित या कोई अन्य "लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (वचनबद्धता पत्र)" दस्तावेज स्वीकार नहीं करेगा।
11.2.1 निष्पादन गारंटी (पीजी) का निर्धारण खरीददार द्वारा किया जाएगा [लेकिन यह खरीददार द्वारा निर्दिष्ट स्थान होने पर केन्द्रीय विद्युत वित्तियामक आयोग द्वारा बोली आमंत्रित किये जाने वाले साल में परियोजना लागत के 4% (चार प्रतिशत) से अधिक और नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा स्थान का चयन किये जाने की स्थिति में 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) या अनुमानित परियोजना लागत से अधिक नहीं होना चाहिए]; जिसे पीपीए पर हस्ताक्षर करते समय निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा:
क. बैंक गारंटी(यां)
ख. नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा चूक की स्थिति में "आदेश पर भुगतान दस्तावेज" / वचन पत्र, जो निविदा शर्तों के संदर्भ में भारतीय अध्वय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा)/पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (पीएफसी)/आरईसी लिमिटेड (आरईसी) से भुगतान के लिए होगा।
11.2.2 इन दिशानिर्देशों में जहां कहीं भी निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) का उल्लेख है, वह बैंक गारंटी या दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराए गए तत्संबंधी विकल्पों के रूप में निष्पादन गारंटी (पीजी) मानी जाएगी।
11.2.3 अन्य उपायों के अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक को विद्युत खरीद समझौते में निर्दिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में किसी तरह का नुकसान होने/देयताएं उत्पन्न होने पर इस पीबीजी का नकदीकरण किया जा सकता है। परियोजना के चालू हो जाने के 45 दिनों के भीतर उत्पादक को पीबीजी लौटा दी जाएगी। यदि आंशिक रूप से चालू की जाती है, तो चालू की गई आंशिक क्षमता के अनुरूप ऐसे आंशिक रूप से चालू किए जाने के 45 दिनों के भीतर पीबीजी जारी की जाएगी।
11.2.4 यदि नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक, विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) के संदर्भ में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा चूक की स्थिति उत्पन्न होने पर बैंक गारंटी के स्थान पर भारतीय अध्वय ऊर्जा विकास एजेंसी लि. (इरेडा) या पावर फाइनेंस लि. (पीएफसी) या आरईसी लि. (आरईसी) से भुगतान के लिए "भुगतान आदेश दस्तावेज"/वचन पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम है तो खरीददार नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा प्रस्तुत की गई निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) के रूप में बैंक गारंटी अवमुक्त कर सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक ऐसे पत्र(त्रों) की मांग उपरोक्त तीनों गैर-बैंकिंग संस्थाओं (इरेडा, पीएफसी और आरईसी) से उचित जमा राशि की पेशकश करके कर सकते हैं ताकि खरीदकर्ता(ओं) को पहले ही किये गए वादे के अनुसार उनकी बैंक गारंटियों के स्थान पर अन्य गारंटी दी जा सके।"
(क) नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक पीपीए की शर्तों के अनुसार, सोलर पार्क में लगाये जाने के लिए निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए, विद्युत खरीद समझौते के निष्पादन की तारीख से 9 (नौ) महीनों में और जो परियोजनाएं सोलर पार्क में लगाये जाने के लिए निर्दिष्ट नहीं हैं, उनके लिए, विद्युत खरीद समझौते के निष्पादन की तारीख से 12 (बारह) महीनों में वित्तीय समापन हासिल कर लेगा। तथापि, यदि किसी कारण से, वित्तीय समापन हासिल करने की समयावधि को इन दिशा-निर्देशों में दी गई समयावधि से कम रखने की जरूरत है, खरीदार ऐसा कर सकता है।
(ख) ऐसा न होने पर खरीदार पीबीजी का नकदीकरण कर सकता है बशर्ते कि देरी का कारण खंड 3.2.1 और खंड 3.2.2 के अनुसार खरीदार द्वारा जमीन के आवंटन में देरी रहा हो या सरकार द्वारा जमीन के आवंटन में देरी रहा हो, न कि नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक के कृत्य/अकृत्य अथवा किसी अप्रत्याशित कारण से हो। तथापि, केवल नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक के अनुरोध पर वित्तीय समापन के लिए खरीददार द्वारा और समय देने के बारे में विचार किया जा सकता है जो तभी किया जाएगा जब नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक पीपीए निर्दिष्ट जुमाने का भुगतान कर दे। इस विस्तार का एससीडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जो भी जुमाना दिया गया होगा वह एससीडी की अवधि में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक के सफलतापूर्वक चालू होने पर बिना ब्याज के लौटा दिया जाएगा।
इन दिशा-निर्देशों में निहित किसी व्यवस्था के बावजूद, उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ को स्वीकार किए जाने में किसी प्रकार की देरी, 60 (साठ) दिनों से अधिक की होने पर, वित्तीय समापन में तदनुसार विस्तार दिया जायेगा।
13.1 सफल बोलीदाता अगर एकल कंपनी हो तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि एसपीवी/पीपीए पर दस्तखत करने वाली कंपनी में उसकी हिस्सेदारी सीओडी (जिसे अनुच्छेद 15 में परिभाषित किया गया है) की तारीख से 1 वर्ष पहले खरीदा गया है। खरीददार की पूर्वानुमति के बिना किसी भी समय 51 (इक्यावन) प्रतिशत से नीचे न पहुंचे। अगर सफल बोलीदाता कंपनियों का समूह हो तो इस स्थिति में एसपीवी/पीपीए पर दस्तखत करने वाली परियोजना कंपनी में समूह की कंपनियों की संयुक्त हिस्सा पूंजी खरीददार की पूर्वानुमति के बिना सीओडी से 1 (एक) साल पहले किसी भी वक्त 51% से नीचे नहीं पहुंचनी चाहिए। सफल बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके प्रमोटर सीओडी से 1 (एक) साल पहले तक खरीददार की अनुमति के बिना बोलीदाता कंपनी/कंपनियों के समूह पर अपना नियंत्रण खत्म न होने दें। ऐसी स्थिति में यह भी जरूरी होगा कि सफल बोलीदाता अपने प्रमोटरों और उनकी हिस्सा पूंजी के बारे में खरीददार के साथ विद्युत खरीद समझौते पर दस्तखत करने से पहले सूचनाएं उपलब्ध करा दें।
13.2 सीओडी से 1 (एक) साल पूरा हो जाने के बाद हिस्सा पूंजी में कोई भी बदलाव खरीददार को सूचना देकर किया जा सकता है।
13.3 अगर नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक ने किसी ऋणदाता(ओं) की देनदारी चुकाने में चूक की हो तो ऋणदाता को इस बात का अधिकार होगा कि खरीददारों की सहमति से "प्रमोटर बदल सके"।
खरीददार को परियोजना का आंशिक रूप से चालू होना इस शर्त के साथ स्वीकार्य होगा कि पहली बार और दूसरी बार में चालू होने वाली न्यूनतम क्षमता 50 मेगावाट होगी और इससे पीपीए में चालू नहीं हुए हिस्से किसी तरह के जुमाना लगाने के प्रावधान पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आंशिक रूप से चालू होने की वजह से एससीडी में फेरबदल नहीं होगा। आंशिक रूप से चालू होने या पूर्ण रूप से चालू होने की तारीखें चाहे जो भी हों, पीपीए एससीडी से 25 (पच्चीस) साल के लिए लागू रहेगा।
नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक को एससीडी से भी पहले परियोजना को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से चालू करने की इजाजत होगी। पूर्व आंशिक कमीशनिंग के मामलों में, एससीडी तक खरीददार उत्पादन को एससीडी तक के लिए पीपीए में निर्धारित शुल्क के 75% (पचहत्तर प्रतिशत) की दर से खरीद सकता है। लेकिन अगर एससीडी से पहले ही परियोजना समूची क्षमता चालू हो जाए तो खरीददार पीपीए में दी गई दरों से खरीद सकता है।
(i) सोलर पार्क में लगाए जाने के लिए निर्दिष्ट परियोजनाएं, पीपीए के निष्पादन की तारीख से 15 (पंद्रह) महीनों की अवधि में चालू हो जानी चाहिए और जो परियोजनाएं सोलर पार्क में लगाए जाने के लिए निर्दिष्ट नहीं हैं, उन्हें पीपीए के निष्पादन की तारीख से 18 (अठारह) महीनों की अवधि में चालू हो जानी चाहिए। तथापि, यदि किसी कारण से, पूर्वनिर्धारित निष्पादन अवधि को इन दिशा-निर्देशों में दी गई समयावधि से कम रखने की जरूरत है, तो खरीददार ऐसा कर सकता है। इन दिशा-निर्देशों के खंड 5.4 के अधीन, चालू करने की निर्धारित तारीख के बाद विलंब से चालू होने पर नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक पर निम्नलिखित जुमाना लागू होगा:
(क) चालू होने में एस.सी.डी. से छह महीने तक की देरी होने पर, निष्पादन बैंक गारंटी (पी.वी.जी.) का नकदीकरण, दैनिक आधार पर और चालू नहीं हुई क्षमता के अनुपात में किया जाएगा।
(ख) चालू होने में एस.सी.डी. से छह महीने में ज्यादा की देरी होने पर, इन दिशा-निर्देशों के खंड 5.6 के अनुसार, उत्पादक की चूक माना जाएगा और अनुबंधित क्षमता एस.सी.डी.+ 6 (छः) महीने तक घटी हुई मानी जाएगी। चालू नहीं हुई शेष क्षमता के लिए पी.पी.ए. को रद्द कर दिया जाएगा।
इन दिशा-निर्देशों में निहित किसी व्यवस्था के बावजूद, उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ को स्वीकार किए जाने में किसी प्रकार की देरी 60 (साठ) दिनों में अधिक की होने पर, परियोजना शुरू होने की तिथि में तदनुसार विस्तार दिया जायेगा।
वाणिज्यिक संचालन की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन परियोजना या उसके आखिरी चरण के पूरी क्षमता से सफलतापूर्वक चालू हो जाने पर उसे प्रवर्तन प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
16.1 नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र को अंतर-संपर्क को ध्यान में रखकर इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि यह (क) पूर्ण सब स्टेशन से जुड़ जाए जहाँ एसटीयू/सीटीयू सब-स्टेशन से पहले अन्य परियोजनाओं का भी संपर्क कायम होता है; या (ख) एसटीयू/सीटीयू सब-स्टेशन के साथ समर्पित ट्रांसमिशन लाइन के जरिए उपयुक्त वोल्टेज स्तर पर सीधा संपर्क, जैसा कि खरीददार द्वारा निर्दिष्ट है, बोली लगाने संबंधी दस्तावेज में संबंधित सब-स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए उत्तरदायी संगठन का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, कार्यान्वयन व्यवस्था और निकासी प्रणाली के डिजाइन के अनुसार ट्रांसमिशन लाइनों और एसटीयू/सीटीयू से पहले के सब-स्टेशनों की पूंजी लागत का भुगतान या तो नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा सीधे कर दिया जाएगा या एसपीपीडी अथवा किसी दूसरी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इसकी वसूली नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक से सीधे तौर पर एकमुश्त या कई वर्षों की किश्तों में की जाएगी।
16.2 जिन मामलों में खरीददार द्वारा परियोजना स्थल विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है उनमें एसटीयू/सीटीयू के स्वामित्व वाली ट्रांसमिशन प्रणाली के साथ ट्रांसमिशन संपर्क और पहुँच कायम करने की जिम्मेदारी नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक की होगी और यह कार्य नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक के खर्च पर होगा।
16.3 जिन मामलों में खरीददार द्वारा निर्दिष्ट परियोजना स्थल कोई सोलर पार्क नहीं है वहाँ खरीददार ट्रांसमिशन संपर्क और पहुँच की सुविधा कायम करने की जिम्मेदारी और लागत नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा उठायी जाएगी।
16.4 जिन मामलों में खरीददार परियोजना लगाने के लिए किसी सोलर पार्क का उल्लेख करता है सीटीयू/एसटीयू द्वारा परियोजना को शुरू करने में विलंब के लिए किसी कानून या नियम के तहत लगाया जाने वाला जुर्माना, दंड और शुल्क उस सीमा तक नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा देय होगा जहाँ तक देरी की वजह नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक हो और बाकी खरीददार को देना होगा।
16.5 मीटरिंग प्वाइंट वह स्थान है जहाँ पर खरीददार को सप्लाई की जाने वाली बिजली का मापन किया जाएगा। यह स्थान एसटीयू/सीटीयू सब-स्टेशन का लो वोल्टेज बस बार होगा। सोलर पार्क के मामले में मीटरिंग प्वाइंट फाइनल इन्वेक्शन वाला एसटीयू/सीटीयू सब-स्टेशन होगा जिसके साथ तमाम पूर्ण सब-स्टेशनों का इंटरनल ट्रांसमिशन जुड़ा रहेगा। परियोजना और मीटरिंग प्वाइंट के बीच हवीलिंग चार्ज और नुकसान समेत तमाम खर्च नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक उठाएगा और खरीददार इसके लिए किसी तरह कर प्रतिपूर्ति नहीं करेगा। हवीलिंग चार्ज और नुकसान समेत मीटरिंग प्वाइंट से आगे के ट्रांसमिशन और वितरण जैसे तमाम खर्चों का भुगतान खरीददार करेगा। सीटीयू/एसटीयू द्वारा खर्चों को उनकी क्षमता के अनुपात में या बुनियादी ढाँचे का साझा उपयोग
करते हुए परियोजना के मानकीय उत्पादन के अनुसार सीधे परियोजना के विलों में शामिल किये जाने की शामिल किये जाने की व्यवस्था की जाएगी। या फिर एसपीपीडी के पक्ष में बिल बनाया जाएगा जो इसकी सीधी वसूली खरीददार या नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक से करेगा जिसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक खरीददार से प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है।
परियोजनाओं को पूरा करने और टेक्नोलॉजी संबंधी जोखिमों को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खरीददार वाणिज्यिक रूप से सुस्थापित और कार्यरत टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगा। नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं के विस्तृत तकनीकी मानदंड एमएनआरई में समय-समय पर बताए जाएंगे। वर्तमान मानदंड संलग्नक-II में दिए गए हैं।
अगर इन दिशा-निर्देशों और/या एसबीडीज से कोई विचलन हो तो उसके लिए उपयुक्त आयोग की मंजूरी लेना आवश्यक होगा। उपयुक्त आयोग इसकी मंजूरी देगा या बोली दस्तावेज में एक निश्चित समय-सीमा में संशोधन करने को कहेगा जो 90 दिन से ज्यादा नहीं होगी।
केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के उपयुक्त आयोग होने की स्थिति में कोई ऐसा विवाद उत्पन्न होने पर जिसमें किसी बदलाव या शुल्क की दरों के निर्धारण या शुल्क संबंधी कोई मामला शामिल हो, या जिससे शुल्क में आंशिक या पूर्ण रूप से बदलाव आता हो तो ऐसे विवाद का फैसला सीईआरसी द्वारा किया जाएगा। अन्य सभी विवादों का समाधान भारतीय मध्यस्थता और समझौता अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंच फैसले से किया जाएगा। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के उपयुक्त आयोग होने की स्थिति में सभी विवादों का समाधान सीईआरसी द्वारा किया जाएगा या सीईआरसी उन्हें मध्यस्थता से निपटाने के लिए भेज देगा।
अगर इन दिशा-निर्देशों के किसी प्रावधान को लागू करने या दिशा-निर्देशों की व्याख्या अथवा इनमें संशोधन में कोई अडचन आती है तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को इस बात का अधिकार है कि वह मंत्री, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, के अनुमोदन से यह कार्य पूरा करे। इस संबंध में सभी संबद्ध पक्ष किसी भी निर्णय को मानने को बाध्य होंगे।
हेमंत कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता (आर एंड आर)
| क्र.सं. | कार्य वृत्तांत | शून्य तिथि से व्यतीत समय |
|---|---|---|
| 1 | आरएफएस, परियोजना विशिष्ट प्रारूप विद्युत क्रय करार व अन्य प्रारूप परियोजना करार को जारी करने की तारीख। | शून्य तारीख |
| 2 | बोली स्पष्टीकरण, सम्मेलन, स्थल सहित परियोजना के सभी विशिष्ट विवरण साझा करने के लिए ऑनलाइन डाटा कक्ष खोलना, यदि खरीददार द्वारा उल्लेखित हो और आरएफएस में संशोधन किया गया हो। | ** |
| 3 | आरएफएस बोली प्रस्तुत करना | 22 दिन |
| 4 | बोलियों का मूल्यांकन और एलओआई जारी करना | 110 दिन |
| 5 | पीपीए पर हस्ताक्षर | 170 दिन |
**आरएफएस दस्तावेज में किसी बदलाव के मामले में, खरीददार इन दिशा-निर्देशों के खंड 6.5 के अनुसार बोलीदाताओं को अतिरिक्त समय देगा।
टिप्पणी: यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर खरीददार बोली लगाने की प्रक्रिया में किसी कार्य में विलंब की वजह से उसे पूरा करने के लिए किसी कार्य के लिए बोलीदाता को अतिरिक्त समय देता है तो इस अतिरिक्त समय को इन दिशा-निर्देशों में किसी भी तरह का विचलन नहीं माना जाएगा।
New Delhi, the 26th August, 2022
Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected RE Power Projects for utilisation under scheme for flexibility in Generation and Scheduling of Thermal/ Hydro Power Stations through bundling with Renewable Energy and Storage power
No. 09/11/2021-RCM-Part(1).—
a) To promote competitive procurement of electricity from RE power plants, by thermal/ hydro generators for utilisation under Flexibility scheme for Scheduling of Thermal/ Hydro Power Stations through bundling with Renewable Energy and Storage Power, to reduce emission;
b) To facilitate transparency and fairness in procurement processes.
c) To provide standardization and uniformity in processes and a risk-sharing framework between various stakeholders, involved in the RE power procurement under Flexibility scheme, thereby encouraging investments, enhanced bankability of the Projects and profitability for the investors.
a) 'Procurer': The term 'Procurer', as the context may require, shall mean the thermal/ hydro generating company.
b) 'Authorised Representative of the Procurer': In cases, where the Power Purchase Agreement (PPA) signing entity and the agency carrying out the tendering/bidding process are different, the agency carrying out the tendering / bidding process shall be deemed to be the Authorized Representative of the 'Procurer' and be responsible for carrying out the bidding process till the selection of the successful bidder, in accordance with these Guidelines. Authorised representative shall be a Central Govt. approved third party appointed by the Procurer. No trading margin shall be payable to Authorised Representative.
2.1.2. Unless explicitly specified in these Guidelines, the provisions of these Guidelines shall be binding on the Procurer and the Authorised Representative of the Procurer. The process to be adopted in event of any deviation proposed from these Guidelines is specified in Clause 18 of these Guidelines.
The Procurer shall meet the following conditions:
a) Procurer to decide on solar or wind power procurement and prepare the bid documents [consisting of Model Request for Selection (RfS) Document, Model Power Purchase Agreement (PPA)] in accordance with these Guidelines, except as provided in sub clause (c) below.
b) Inform the Appropriate Commission about the initiation of the bidding process.
c) Seek approval of the Appropriate Commission for deviations, if any, in the draft RfS and draft PPA, from these Guidelines and/or SBDs in accordance with the process described in Clause 18 of these Guidelines.
d) Procure the following clearances, as relevant:
In order to ensure timely commencement of supply of electricity being procured and to convince the bidders about the irrevocable intention of the Procurer, it is necessary that various Project preparatory activities as mentioned in Clauses 3.2.1 and 3.2.2 of these Guidelines are completed in time.
As specified in the bidding documents to be issued by the Procurers, the Project may be set up either at the Project site specified by the Procurer, or at the Project site selected by the RE Power Generator.
3.2.1. Project site specified by the Procurer: The Procurer may choose to locate the Project at a specified site and the same may be specified by the Procurer in the bidding documents. In such cases, to ensure timely commencement of supply of electricity, the Procurer shall ensure that various Project preparatory activities as indicated below have been initiated by the Procurer before issuance of the RfS. These activities would be required to be completed prior to the PPA being executed.
3.2.2. Project site specified by the Procurer in a Solar Park: The Procurer may choose to locate the Project in a concentrated zone characterized with proper infrastructure and access to amenities (‘Solar Park’) and the same may be specified by the Procurer in the bidding documents. The Solar Park shall be developed as per the “Guidelines for Development of Solar Parks” issued by MNRE as amended from time to time. Notwithstanding this, to ensure timely commencement of supply of electricity, the Procurer shall ensure that various Project preparatory activities as indicated above in Clause 3.2.1. (a) to (e), have been initiated and completed by the concerned SPPD as per the timelines mentioned therein. In addition to above, the responsibilities of the Solar Power Park Developer shall flow from the “Guidelines for Development of Solar Parks”, developed by MNRE and Implementation Support Agreement, which defines the relationship between the Solar Power Park Developer and the Solar Power Generator.
3.2.3.Project site selected by the RE Power Generator: In case the Procurer does not specify a site or in a Solar Park and the Project site is selected by the RE Power Generator, to ensure timely completion and commencement of supply of power, the bidder would be required to
submit documents in respect of matters as mentioned below, as per the time schedule specified in the bidding documents:
4.1. Bid Package: The bids will be designed in terms of a package. The minimum size of a package should be 50MW, in order to have economies of scale. The bidder has to quote for an entire package. The Procurer may also choose to specify the maximum capacity that can be allotted to a single bidder including its Affiliates keeping in mind factors such as economies of scale, land availability, expected competition and need for development of the market.
4.2. Bids in Power/Energy Terms: The Procurer may choose to invite the bids in (a) Power Capacity (MW) terms or (b) Energy Quantity (kWh or million units i.e. MU) terms.
4.3. Bidding Parameters: For procurement of electricity, 'Tariff as Bidding Parameter' shall be applicable.
4.3.1. Tariff as the Bidding Parameter: The Procurer may select either of the following kinds of tariff based Bidding: (a) fixed tariff in Rs./kWh for the term of PPA or (b) escalating tariff in Rs./kWh with pre-defined quantum of annual escalations fixed in Rs./kWh and number of years from which such fixed escalation will be provided.
The draft PPA proposed to be entered into with the successful bidder shall be issued along with the RfS. Standard provisions to be incorporated as part of this PPA shall include inter alia the following:
5.1. PPA Period: As the PPA period influences the tariff by determining the period over which the investment is returned to the investor/ RE Power Developer the PPA period should thus be not less than 25 (twenty-five) years from the date of the Scheduled Commissioning Date (SCD), based on the balance life of thermal/hydro plant. The RE Power Generators are free to operate their plants after the expiry of the PPA period in case the arrangements with the land and infrastructure owning agencies, the relevant transmission utilities and system operators so provide. It is hereby clarified that in cases where the Project site is specified by the Procurer to be located either in a Solar Park or otherwise, the responsibility of the Procurers to arrange for the land in terms of Clauses 3.2.1 and 3.2.2 shall be limited for the PPA period.
5.2. Quantum of Power/ Energy to Be Procured: The procurement of power shall be in power (MW) terms or in energy (kWh or Million Units, i.e. MU) terms. RE Power Generator, if desires, is free to install energy storage system for meeting the requirements specified by thermal/hydro generator.
5.2.2. Re-powering: The RE Power Generators will be free to re-power their plants from time to time during the PPA duration. However, the Procurer will be obliged to buy power only within the range of CUF (or CEQ, as relevant), specified in the PPA. Any excess generation will be dealt as specified in clause 5.2.1(b) of these Guidelines.
5.3. Payment Security: The Procurer shall provide adequate payment security measures, as specified below.
The Procurer shall provide payment security to the RE Power Generator through:
Revolving Letter of Credit (LC) of an amount not less than 1 (one) month's average billing from the Project under consideration;
or
as prescribed in the rules notified by the Central Government under Electricity Act, 2003, if any.
5.4.1. Definition of Force Majeure: A 'Force Majeure' (FM) would mean one or more of the following acts, events or circumstances or a combination of acts, events or circumstances or the consequence(s) thereof, that wholly or partly prevents or unavoidably delays the performance by the Party (the Affected Party) of its obligations under the relevant Power Purchase Agreement, but only if and to the extent that such events or circumstances are not within the reasonable control, directly or indirectly, of the Affected Party and could not have been avoided if the Affected Party had taken reasonable care or complied with Prudent Utility Practices.
a) Act of God, including, but not limited to lightning, drought, fire and explosion (to the extent originating from a source external to the site), earthquake, volcanic eruption, landslide, flood, cyclone, typhoon or tornado if it is declared / notified by the competent state / central authority / agency (as applicable), or verified to the satisfaction of Procurer;
b) radioactive contamination or ionising radiation originating from a source in India or resulting from another Force Majeure Event mentioned above excluding circumstances where the source or cause of contamination or radiation is brought or has been brought into or near the Power Project by the Affected Party or those employed or engaged by the Affected Party;
c) the discovery of geological conditions, toxic contamination or archaeological remains on the Project land that could not reasonably have been expected to be discovered through an inspection of the Project land; or
d) any event or circumstances of a nature analogous to any of the foregoing.
Clarification: The phrase "Change in Law" would include changes brought out through change in Law, Rules, Regulations or orders of competent authorities.
5.4.3.1. Force Majeure shall not include (i) any event or circumstance which is within the reasonable control of the Parties and (ii) the following conditions, except to the extent that they are consequences of an event of Force Majeure:
Save as otherwise provided in these Guidelines, no Party shall be liable in any manner, whatsoever, to the other Parties in respect of any Loss relating to or arising out of the occurrence or existence of any Force Majeure Event.
During the period that a Force Majeure Event is subsisting, the Affected Party shall, in consultation with the other Parties, make all reasonable efforts to limit or mitigate the effects of such Force Majeure Event on the performance of its obligations under the PPA. The Affected Party shall also make efforts to resume performance of its obligations under this Agreement as soon as possible and upon resumption, shall notify other Parties of the same in writing. The other Parties shall afford all reasonable assistance to the Affected Party in this regard.
issuance of the Force Majeure Notice, the Parties are of the reasonable view that a Natural Force Majeure Event is likely to continue beyond such 180 (one hundred and eighty) Day period or any extended period agreed in pursuance of Article 5.4.5 (Performance Excused); or that it is uneconomic or impractical to restore the affected Unit, then the Parties may mutually decide to terminate the PPA, and the termination shall take effect from the date on which such decision is taken.
After the scheduled commissioning date, if the plant is ready but the necessary power evacuation/transmission infrastructure is not ready, for reasons not attributable to the RE Power Generator, then SCD for such projects may be revised as the date as on 30th day subsequent to the readiness of the Delivery Point and power evacuation infrastructure. Decision on requisite extension on account of the above factor shall be taken by Procurer on case-to-case basis after examining the issue.
Or
The RE Power Generator may seek compensation as per extant Central Electricity Regulatory Commission (CERC) Regulations.
| Duration of Backdown | Provision for Generation Compensation |
|---|---|
| Hours of Backdown during a monthly billing cycle. | Minimum Generation Compensation = 100% of [(Average Generation per hour during the month) × (number of backdown hours during the month) × PPA Tariff] Where, Average Generation per hour during the month (kWh) = Total generation in the month (kWh) ÷ Total hours of generation in the month |
While detailed provisions with regard to the event of default of the concerned parties and its resulting consequences shall be detailed in the SBDs, this clause lays down the broad principles of contractually dealing with the default of the RE Power Generator and the Procurers (excluding the Intermediary Procurer).
a) If the Procurer is in default on account of reasons including inter alia failure to pay the monthly and/or supplementary bills within the stipulated time period or repudiation of the PPA, the defaulting Procurer shall, subject to the prior consent of the RE Power Generator, novate its part of the PPA to any third party, including its Affiliates within the stipulated period.
b) In the event the aforesaid novation is not acceptable to the RE Power Generator, or if no offer of novation is made by the defaulting Procurer within the stipulated period, then the RE Power Generator may terminate the PPA and at its discretion, require the defaulting Procurer to either (i) takeover the Project assets by making a payment of the termination compensation equivalent to the amount of the debt due and the 110% (one hundred and ten per cent) of the adjusted equity as defined below, less Insurance Cover, if any, or, (ii) pay to the RE Power Generator, damages, equivalent to 6 (six) months, or balance PPA period, whichever is less, of charges for its contracted capacity, with the Project assets being retained by the RE Power Generator.
c) In the event of termination of PPA, any damages or charges payable to the STU/CTU, for the connectivity of the plant, shall be borne by the Procurer.
d) Adjusted Equity means the Equity funded in Indian Rupees and adjusted on the first day of the current month (the "Reference Date"), in the manner set forth below, to reflect the change in its value on account of depreciation and variations in Wholesale Price Index (WPI), and for any Reference Date occurring between the first day of the month of Appointed Date (the date of achievement of Financial Closure) and the Reference Date;
For the avoidance of doubt, the Adjusted Equity shall, in the event of termination, be computed as on the Reference Date immediately preceding the Transfer Date; provided that no reduction in the Adjusted Equity shall be made for a period equal to the duration, if any, for which the PPA period is extended, but the revision on account of WPI shall continue to be made.
Provided that if all or any part of the Debt Due is convertible into Equity at the option of Senior Lenders and/or the Concessionaire, it shall for the purposes of this Agreement be
deemed not to be Debt Due even if no such conversion has taken place and the principal thereof shall be dealt with as if such conversion had been undertaken.
Provided further that the Debt Due, on or after COD, shall in no case exceed 80% (eighty percent) of the Total Project Cost.”
The provisions for Change in law shall be in accordance with the Electricity (Timely Recovery of Costs due to Change in Law) Rules, 2021 notified by MoP on 22nd October 2021 and amendments thereof issued from time to time.
The standard provisions to be provided by the Procurer or its authorised representatives in the RfS shall include the following:
The bid shall be evaluated only if it is responsive and satisfies conditions including inter-alia –
The Government would like to encourage competition by way of increased participation. However, in order to ensure proper implementation of the Projects, the Procurer may choose to specify Technical Criteria such as past experience of the bidders etc. Such criteria should be set after an assessment of the number of project developers that are expected to meet the criteria so that an adequate level of competition is achieved.
It is necessary that the bidder has sufficient cash flow/ internal accruals/ any bank reference to manage the fund requirements for the Project. Accordingly, the Procurer may also stipulate suitable parameters such as annual turnover, internal resource generation, bank references/ line of credit, bidding capacity, etc.
Quantum of the Earnest Money Deposit (EMD) in the form of a bank guarantee/ letter of undertaking to pay/ Payment of Order Instrument, to be furnished by the bidders. The EMD shall stand forfeited in the event of failure of the RE Power Generator to execute the PPA within the stipulated time period”.
In case a Foreign Company is selected as the successful bidder, it shall comply with all the laws and provisions related to Foreign Direct Investment in India.
8.8.1. The bid evaluation mechanism shall be on the basis of the bidding criteria as specified in the RfS. Ranking of the bidders will start from the bidder quoting the "lowest tariff (L1)".
8.9. The detail procedure for evaluation of the bid and selection of the bidder shall be provided for in the RfS.
9.1. In the bidding process, a minimum period of 22 (twenty-two) days shall be allowed between the issuance of RfS documents and the last date of bid submission. The indicative timetable for the bidding process is indicated in Annexure-I. In normal circumstances, the bidding process is likely to be completed in a period of 110 (one hundred ten) days.
9.2. The Procurer may give extended timeframe than indicated in the Annexure-I and this shall not be construed as deviation to the Guidelines.
10.1. The PPA shall be signed with the successful bidder/ project company or an SPV formed by the successful bidder.
10.2. After the conclusion of bidding process, the Evaluation Committee constituted for evaluation of RfS bids shall critically evaluate the bids and certify as appropriate that the bidding process and the evaluation has been conducted in conformity to the provisions of the RfS.
10.3. For the purpose of transparency, the Procurer or its authorised representatives shall, after the execution of the PPA, publicly disclose the name(s) of the successful bidder(s) and the tariff quoted by them together with breakup into components, if any. The public disclosure shall be made by posting the requisite details on the website of the Procurer for at least 30 (thirty) days.
10.4. Subject to provisions of the Act, the Procurer shall approach the Appropriate Commission for adoption of tariffs by the Appropriate Commission in terms of Section 63 of the Act.
10.5. LoA shall be issued to successful bidders after getting consent from beneficiaries or in accordance with rules notified by the Central Government under Electricity Act, 2003, and PPA shall be signed by the procurer with the successful bidders after the adoption of tariff by the Appropriate Commission.
The RE Power Generator shall provide the following guarantees to the Procurer in terms of the RfS and the PPA:
11.1. Earnest Money Deposit (EMD), to be fixed by the Procurer, [but not to be more than 2% (two per cent) of the estimated capital cost of the RE power project, as determined by CERC, if any, for the financial year in which the bids are invited or the estimated project cost], to be submitted along with response to RfS, in the form of:
a) Bank Guarantee(s);
OR
b) "Payment on Order instrument" / Letter of Undertaking, to pay in case situation of default of RE power generator in terms of tender condition arises, from Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)/ Power Finance Corporation Limited (PFC)/ REC Limited (REC).
"Payment on Order instrument" means Letter of Undertaking from Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) or Power Finance Corporation Limited (PFC) or REC Limited (REC) [the three non-banking financial institutions under Ministry of New & Renewable Energy (MNRE)/ Ministry of Power (MoP)], to pay in case situation of default of RE power generator in terms of tender conditions/Power Purchase Agreement (PPA) arises. Such Letter(s) will have same effect as that of a Bank Guarantee issued by any public sector bank. Such "Payment on Order instrument" would have terms and conditions similar to that of any Bank Guarantee given by any public sector bank and would promise to pay the Procurer
on demand within stipulated time. RE power generators can seek such Letters(s) by offering due security to the above mentioned three non-banking financial institutions mentioned above (IREDA, PFC & REC). Procurer(s) shall not accept the instrument of 'Letter of Undertaking' as described above or in any other form, from any other non-banking financial institutions or bank, except IREDA, PFC & REC.
11.2.1. Performance Guarantee (PG), to be fixed by the Procurer [but not to be more than 4% (four per cent), in case of site specified by the Procurer, and 5% (five per cent), in case of site selected by the RE Power Generator, of the Project cost, as determined by CERC, if any, for the financial year in which the bids are invited or the estimated project cost] to be submitted at the time of signing of the PPA, in the form of:
a) Bank Guarantee(s);
OR
b) "Payment on Order instrument"/Letter of Undertaking to pay in case situation of default of RE power generator in terms of Power Purchase Agreement (PPA) arises, from Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)/Power Finance Corporation Limited (PFC) and REC Limited (REC);
11.2.2. Performance Bank Guarantee (PBG) wherever mentioned in these guidelines shall refer to Performance Guarantee (PG) in the form of Bank Guarantee or alternatives provided thereto as per these Guidelines.
11.2.3. In addition to the other remedies, this PBG can be encashed to recover any damages/dues of the RE Power Generator in terms of the PPA. PBG shall be returned to the generator within 45 days of the commissioning of the project. In case of part commissioning, PBG, corresponding to the part capacity commissioned, should be released within 45 days of such part-commissioning.
11.2.4. Procurer(s) may release the Bank Guarantees submitted by a RE Power Generator as 'Performance Bank Guarantee (PBG)' if the RE Power Generator is able to replace the same with "Payment on Order instrument"/Letter(s) of Undertaking from Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) or Power Finance Corporation Limited (PFC) or REC Limited (REC) to pay in case situation of default of RE Power Generator in terms of Power Purchase Agreement (PPA) arises. RE Power Generators can seek such Letters(s) by offering due security to the above mentioned three non-banking financial institutions (IREDA, PFC & REC) for seeking replacement of their Bank Guarantees already pledged with the Procurer(s)."
Notwithstanding anything contained in these Guidelines, any delay in adoption of tariff by the Appropriate Commission, beyond 60 (sixty) days, shall entail a corresponding extension in financial closure.”
Part commissioning of the Project shall be accepted by Procurer subject to the condition that the Minimum Capacity for acceptance of first and subsequent part(s) commissioning shall be 50 MW, without prejudice to the imposition of penalty, in terms of the PPA on the part which is not commissioned. However, the SCD will not get altered due to part-commissioning. Irrespective of dates of part commissioning or full commissioning, the PPA will remain in force for a period of 25 (twenty-five) years from the SCD.
The RE Power Generator shall be permitted for full commissioning as well as part commissioning of the Project even prior to the SCD. In cases of early part-commissioning, till SCD, the Procurer may purchase the generation till SCD, at 75% (seventy-five per cent) of the PPA tariff. However, in case the entire capacity is commissioned prior to SCD, the Procurer may purchase the generation at PPA Tariff.
extension in financial closure and scheduled commissioning date, provided that the maximum extension shall be limited to a period of 1 year commencing from the expiry of date of handing over of balance 10% of land in terms of Clause 3.2.1 (a).
Notwithstanding anything contained in these Guidelines, any delay in adoption of tariff by the Appropriate Commission, beyond 60 (sixty) days, shall entail a corresponding extension in scheduled commissioning date."
Commercial Operation Date (COD) shall be the date on which the commissioning certificate is issued upon successful commissioning of the full capacity of the Project or the last part capacity of the Project as the case may be.
Procurers shall promote commercially established and operational technologies to minimize the technology risk and to achieve the commissioning of the Projects. The detailed technical parameters, for RE Power Projects to be selected, shall be specified by MNRE from time to time.
In case there is any deviation from these Guidelines and/or the SBDs, the same shall be subject to approval by the Appropriate Commission. The Appropriate Commission shall approve or require modification to the bid documents within a reasonable time not exceeding 90 (ninety) days.
In the event CERC is the Appropriate Commission, any dispute arises claiming any change in or regarding determination of the tariff or any tariff related matters, or which partly or wholly could result in change in tariff, such dispute shall be adjudicated by the CERC. All other disputes shall be resolved by arbitration under the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996. In the event SERC is the Appropriate Commission, then all disputes shall be adjudicated by the SERC or shall be referred for arbitration by the SERC.
If any difficulty arises in giving effect to any provision of these Guidelines or interpretation of the Guidelines or modification to the Guidelines, Ministry of New & Renewable Energy is empowered to do the same in consultation with the approval of Minister, New & Renewable Energy. The decision in this regard shall be binding on all the parties concerned.
HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer (R&R)
Annexure – I
| Sl. No. | Event | Elapsed Time from Zero date |
|---|---|---|
| 1. | Date of issue of RfS Project specific draft Power Purchase Agreements and other draft Project Agreements. | Zero date |
| 2. | Bid clarification, conferences, opening of online Data Room to share all Project specific details including site, if specified by Procurer etc. & revision of RfS | ** |
| 3. | RfS Bid submission | 22 days |
| 4. | Evaluation of bids and issue of LOI | 110 days |
| 5. | Signing of PPA | 170days |
** In case of any change in RfS document, the Procurer shall provide the bidders additional time in accordance with clause 6.5 of these Guidelines.
Note: It is clarified that if the Procurer gives extended time for any of the events in the bidding process, on account of delay in achieving the activities required to be completed before the event, such extension of time shall not in any way be deviation from these Guidelines.